देवरिया, ममता तिवारी | वेब वार्ता
देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र में विवादित भूमि पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उपजे विवाद के बाद सोमवार को प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय पैमाइश की। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए दोनों पक्षों को दीवानी न्यायालय का रुख करने की सलाह दी है।
प्रशासनिक टीम ने घंटों की पैमाइश
उपनगर हरैया, वार्ड नंबर-5 स्थित विवादित भूमि पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह और नायब तहसीलदार हरि प्रसाद की देखरेख में राजस्व कर्मियों ने घंटों तक पैमाइश की। इस दौरान भूमि से संबंधित अभिलेखों और नक्शों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया।
आराजी संख्या 124 को लेकर विवाद
अधिकारियों ने बताया कि जिस आराजी संख्या 124 को लेकर विवाद चल रहा है, वह भूमि तीन भागों में विभाजित है। विवाद मुख्य रूप से खंडहर बने मकान को लेकर है।
| भूमि का भाग | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| भाग-1 | खंडहर बना मकान (विवादित) |
| भाग-2 | पक्का दो मंजिला मकान |
| भाग-3 | रिक्त भूमि |
दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे
एक पक्ष की ओर से दावा किया गया कि आराजी संख्या 124 (क) में लगभग साढ़े तीन डिसमिल भूमि उनके हिस्से में है और निर्माण कार्य उनकी चौहद्दी के भीतर किया जा रहा है।
वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि आराजी संख्या 123 (घ) की भूमि को गलत चौहद्दी दिखाकर बेचा गया, जिससे यह विवाद उत्पन्न हुआ। उनका कहना है कि 124 में संबंधित व्यक्ति की कोई भूमि नहीं है।
बुलडोजर पहुंचने के बाद बढ़ा विवाद
प्रशासन के अनुसार, शनिवार शाम जब विवादित भूमि पर बुलडोजर लेकर पहुंचने की घटना सामने आई, तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया। वर्षों से काबिज लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए मशीन को रोक दिया। इस दौरान नोकझोंक और तनाव की स्थिति बनी रही, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ।
प्रशासन का स्पष्ट निर्देश
सलेमपुर की एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि खंडहर की विवादित भूमि पर किसी भी पक्ष द्वारा न तो ध्वस्तीकरण किया जाएगा और न ही कोई नया निर्माण।
- दोनों पक्षों को दीवानी न्यायालय जाने की सलाह
- न्यायालय के निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश
- प्रशासनिक स्तर पर कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं
निष्कर्ष
सलेमपुर भूमि विवाद मामले में प्रशासन ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया को सर्वोपरि रखते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दीवानी न्यायालय के निर्णय के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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