Wednesday, January 28, 2026
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देवरिया में छात्रवृत्ति की बड़ी सौगात 🎓, हजारों छात्रों के खातों में पहुंची राशि

देवरिया, ममता तिवारी | वेब वार्ता

देवरिया जनपद में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जारी कर दी गई है। यह राशि पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है। इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा जारी रखने में बड़ी राहत मिली है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जारी की गई है। यह राशि सीधे लाभार्थी छात्र-छात्राओं के आधार-संलग्न बैंक खातों में भेजी गई है।

कक्षा वाइज जारी की गई छात्रवृत्ति राशि

कक्षा / श्रेणीलाभान्वित छात्र-छात्राएंजारी धनराशि (लाख रुपये)
कक्षा 9–10 (पूर्वदशम)6,450132.43
कक्षा 11–12 (दशमोत्तर)9,595267.86
अन्य दशमोत्तर959111.88

स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित

मुख्यमंत्री की मंशा एवं निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज, देवरिया में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

शिक्षण संस्थानों को दिए गए निर्देश

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध लाभान्वित छात्र-छात्राओं की सूची का अवलोकन करें और संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी होने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

  • छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई
  • हजारों छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मिलेगी मदद
  • संस्थानों को छात्रों को सूचित करने के स्पष्ट निर्देश

निष्कर्ष

देवरिया जनपद में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जारी होना राज्य सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की शिक्षा बाधित न हो। यह पहल न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता को भी मजबूत करेगी।

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