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दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के प्रमोशन केस में तथ्यों को छिपाने पर केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार से ईमानदारी की उम्मीद की जाती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज की।