देहरादून, डेस्क | वेब वार्ता
उत्तराखंड में होने वाले हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए 50.27 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें पहली किश्त के रूप में 20.11 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में कई विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
कुंभ मेला 2027 के लिए प्रमुख स्वीकृति
| परियोजना | कुल राशि | पहली किश्त |
|---|---|---|
| कमांड एंड कंट्रोल सेंटर-2 भवन निर्माण | ₹50.27 करोड़ | ₹20.11 करोड़ |
यह केंद्र कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा, निगरानी और प्रबंधन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अन्य विकास कार्यों को भी मिली मंजूरी
| स्थान/परियोजना | स्वीकृत राशि | पहली किश्त |
|---|---|---|
| किच्छा में कम्युनिटी हॉल | ₹5 करोड़ | ₹50 लाख |
| पिथौरागढ़ मंदिर व मेला स्थल विकास | ₹98.64 लाख | ₹59 लाख |
| ग्राम पंचायत सीसी मार्ग (दाखिम, क्वीटी, समकोट) | ₹1 करोड़ | ₹59 लाख |
| क्वीरिजिमिया-साईपोला मार्ग निर्माण | ₹79.64 लाख | ₹47.86 लाख |
इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
आपदा प्रबंधन और शहरी विकास पर भी फोकस
| परियोजना | स्वीकृत राशि |
|---|---|
| शारदा नदी तटबंध व बाढ़ सुरक्षा कार्य | ₹4.64 करोड़ |
| रुद्रपुर नगर निगम भवन पुनर्निर्माण | ₹15.74 करोड़ |
| देहरादून कार्यालय भवन (पहली किश्त) | ₹5 करोड़ |
| जल संसाधन परियोजनाएं (विकासनगर) | ₹11.11 करोड़ |
मुख्यमंत्री ने आपदा न्यूनीकरण और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को भी प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
कुंभ की तैयारियों को मिलेगी रफ्तार
कुंभ मेला 2027 को ध्यान में रखते हुए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी परियोजनाएं मेले के दौरान बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी।
- सुरक्षा और निगरानी प्रणाली मजबूत होगी
- यातायात और भीड़ प्रबंधन में सुधार
- ग्रामीण और शहरी विकास को बढ़ावा
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई ये वित्तीय स्वीकृतियां कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को नई गति देंगी। साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार होगा।
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