चम्पावत, राज्य डेस्क | वेब वार्ता
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत जिले में 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा रिवर फ्रंट परियोजना से जिले की तस्वीर बदलेगी और चम्पावत को नई पहचान मिलेगी। इन परियोजनाओं से पर्यटन, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
शिलान्यास किए गए प्रमुख विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों के विकास को गति देना और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रशासन के अनुसार, ये योजनाएं दीर्घकालिक विकास की नींव रखेंगी।
प्रमुख परियोजनाओं का विवरण
| परियोजना | स्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|
| शारदा घाट पुनर्विकास | चम्पावत | पर्यटन और धार्मिक विकास |
| इकोलॉजिकल कॉरिडोर | नायर–खेरा क्षेत्र | आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण |
| टनकपुर–अस्कोट मार्ग | टनकपुर–अस्कोट | यातायात सुविधा में सुधार |
| सुयालखर्क–पुनावे मार्ग | चम्पावत | ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ीकरण |
| हेलीपैड निर्माण | माँ पूर्णागिरि घाटी | पर्यटन और आपात सेवाएं |
- कुल लागत: 300 करोड़ रुपये से अधिक
- मुख्य फोकस: पर्यटन, सड़क, आपदा प्रबंधन
- लाभ: रोजगार और स्थानीय विकास
- क्षेत्र: सीमांत एवं पहाड़ी इलाके
शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगा स्वरूप
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शारदा रिवर फ्रंट परियोजना चम्पावत के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगी। इससे क्षेत्र में आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित होंगी और धार्मिक व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जिले को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगी।
रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्यों के साथ-साथ पर्यटन, होटल, परिवहन और व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे सीमांत क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
निष्कर्ष
चम्पावत जिले में 300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का शुभारंभ क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शारदा रिवर फ्रंट, सड़क परियोजनाएं और हेलीपैड जैसे कार्य जिले को पर्यटन, आस्था और आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बनाएंगे। इससे न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के सशक्तिकरण को भी नई गति मिलेगी।
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