Thursday, February 12, 2026
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मुख्यमंत्री योगी ने कानून-व्यवस्था समीक्षा में त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर दिए सख्त आदेश

लखनऊ, अजय कुमार | वेब वार्ता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आगामी होली, महाशिवरात्रि, रमजान तथा बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सुरक्षा, शांति व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा

बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून-व्यवस्था, प्रमुख सचिव नमामि गंगे, यूपीपीसीएल अध्यक्ष सहित नगर विकास, स्वास्थ्य और माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी मंडलों, पुलिस जोन, रेंज और जनपदों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि होली, महाशिवरात्रि और रमजान के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रमुख शिवधामों पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।

  • कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम
  • प्रमुख शिवधामों पर सुगम दर्शन व्यवस्था
  • यातायात, पार्किंग और महिला सुरक्षा पर फोकस

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 और 15 फरवरी को प्रमुख शिवधामों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 24×7 सक्रिय रहें। मंदिर परिसरों में तैनात पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं से मर्यादित व्यवहार करने के निर्देश भी दिए गए।

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने 18 फरवरी से शुरू हो रही माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया गया कि शांति व्यवस्था और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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