लखनऊ, अजय कुमार | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश राजस्व समीक्षा 2026 के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी माह तक कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की विस्तृत समीक्षा की। गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में जीएसटी (GST), वैट (VAT), आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभागों की उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। फरवरी 2026 तक प्रदेश को 1,96,177 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है, जो वार्षिक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजस्व वृद्धि ही प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, रोजगार सृजन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गति देती है। उन्होंने सभी विभागों को टीम भावना, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और तकनीक-आधारित कार्यप्रणाली के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।
कितना है लक्ष्य और कितनी हुई प्राप्ति?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर-राजस्व का वार्षिक लक्ष्य 2.95 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ रुपये की प्राप्ति दर्ज की गई है।
| विभाग | वार्षिक लक्ष्य (₹ करोड़) | फरवरी तक प्राप्ति (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| राज्य कर (GST+VAT) | 1,75,725 | 1,03,770 |
| आबकारी | 63,000 | 48,501 |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण | 38,150 | 29,487 |
| परिवहन | 14,000 | 11,005 |
| खनन | 6,000 | 3,597 |
GST 2.0 और AI से बढ़ा टैक्स कंप्लायंस
राज्य कर विभाग ने जानकारी दी कि GST 2.0 सिस्टम, AI आधारित Risk Analysis, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल मॉनिटरिंग के जरिए कर अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1.59 लाख करदाताओं की AI आधारित जांच की गई तथा फर्जी ITC पर नियंत्रण के तहत 3,117 करोड़ रुपये की वसूली की गई। 75 जनपदों में करदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
होली पर अवैध शराब के खिलाफ सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग को होली पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध और जहरीली शराब के उत्पादन एवं बिक्री को पूर्णतः रोका जाए। फरवरी तक विभाग ने 48,501 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.2% अधिक है। मार्च में लगभग 9,050 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन और रजिस्ट्री आधुनिकीकरण
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने फरवरी तक 29,487 करोड़ रुपये की प्राप्ति दर्ज की। मुख्यमंत्री ने Land Record Digitization और रजिस्ट्री कार्यालयों के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। विकास प्राधिकरणों की आगामी परियोजनाओं से भी राजस्व वृद्धि की संभावना जताई गई है।
परिवहन और खनन में टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी
परिवहन विभाग ने फरवरी तक 11,005 करोड़ रुपये की प्राप्ति दर्ज की। वाहन पंजीकरण सुधार, डिजिटल मॉनिटरिंग और कर वसूली शिविरों से राजस्व में वृद्धि हुई है। वहीं खनन विभाग ने डिजिटल मैपिंग, GPS ट्रैकिंग और API Integration के जरिए राजस्व संग्रह को मजबूत किया।
मुख्यमंत्री का संदेश: राजस्व ही विकास की आधारशिला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व समीक्षा 2026 के निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि मजबूत वित्तीय अनुशासन से ही प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ति के लिए डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
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