सिद्धार्थनगर, सन्दीप पाण्डेय | वेब वार्ता
उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर के सचिव शैलेन्द्र नाथ ने शनिवार को राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक), पचपेड़िया मार्ग बस्ती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया।
निरीक्षण में मिली संतोषजनक व्यवस्था
सचिव शैलेन्द्र नाथ ने सम्प्रेक्षण गृह के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण करते हुए वहां की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और शिक्षा-सुविधाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अविनाश पटेल सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
गृह में कुल 25 किशोर अपचारी निरुद्ध पाए गए। सचिव ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनके रहन-सहन, भोजन, चिकित्सा और अधिवक्ताओं से संपर्क से जुड़ी जानकारी ली। सभी किशोरों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही हैं।
शिक्षा और मनोरंजन की बेहतर व्यवस्था
शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सम्प्रेक्षण गृह में चार सहायक अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र तैनात हैं। किशोर अपचारियों को नियमित रूप से योग, इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों में शामिल किया जाता है, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास संतुलित रूप से हो सके।
सुरक्षा के लिए सम्प्रेक्षण गृह परिसर में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 5 होमगार्ड तैनात हैं, जो 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
कानूनी सहायता और पारदर्शी संचालन पर बल
निरीक्षण के दौरान डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री फराज अहमद भी उपस्थित रहे। सचिव ने सम्प्रेक्षण गृह प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रत्येक किशोर को कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सभी निरुद्ध बच्चों के साथ संवेदनशीलता और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- संप्रेक्षण गृह में कुल 25 किशोर अपचारी निरुद्ध पाए गए।
- 4 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र नियमित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
- 12 सीसीटीवी कैमरे और 5 होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था में तैनात।
निरीक्षण के समापन पर सचिव शैलेन्द्र नाथ ने सम्प्रेक्षण गृह की व्यवस्था को संतोषजनक बताया और संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सभी सुविधाएं भविष्य में भी निर्बाध रूप से मिलती रहें।
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