कुशीनगर, ममता तिवारी | वेब वार्ता
PMAY Urban Irregularities Kushinagar को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की गूंज अब केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इस मामले में पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव की शिकायत पर भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में राज्य सरकार से कहा गया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से मंत्रालय तथा शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए।
- PMAY Urban Irregularities Kushinagar मामले में केंद्र सरकार का संज्ञान
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अनियमितताओं की शिकायत
- भारत सरकार ने यूपी सरकार को जांच के निर्देश दिए
- जांच रिपोर्ट मंत्रालय और शिकायतकर्ता को भेजने के निर्देश
पूर्व विधायक ने की थी शिकायत
PMAY Urban Irregularities Kushinagar को लेकर पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव ने 23 जनवरी 2026 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी।
इसके बाद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी अभिषेक रंजन ने 26 फरवरी 2026 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश को पत्र जारी कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायत
- पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
- मंत्रालय ने यूपी सरकार से जांच कर कार्रवाई करने को कहा
- जांच रिपोर्ट मंत्रालय और शिकायतकर्ता को भेजने के निर्देश
पहले भी हो चुकी है शिकायत
बताया जाता है कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी जा चुकी है। इसी क्रम में 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश शासन के मिशन निदेशालय (सूडा) की निदेशक अपूर्वा दुबे ने जिलाधिकारी कुशीनगर को मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए थे।
साथ ही कहा गया था कि जांच पूरी होने के बाद की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराया जाए।
अभी तक नहीं आई ठोस प्रतिक्रिया
हालांकि शिकायत के बाद भी अब तक संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी कारण यह मामला अब केंद्र सरकार के संज्ञान में पहुंच गया है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि और कॉलोनाइजेशन राज्य सरकार के विषय हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का संचालन भी राज्य सरकार के अधीन होता है।
- राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) उत्तर प्रदेश को भेजी गई प्रति
- शिकायतकर्ता पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव को भी भेजी गई जानकारी
- राज्य सरकार स्तर पर जांच और कार्रवाई की अपेक्षा
- जांच रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने के निर्देश
PMAY Urban Irregularities Kushinagar मामले में अब राज्य सरकार स्तर पर जांच और आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकी हुई हैं।
