ललितपुर, आलोक चतुर्वेदी | वेब वार्ता
जनपद ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की संवेदनशील पहल पर सहरिया जनजाति बाहुल्य ग्रामों में विशेष अभियान चलाकर 307 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा केवल दस्तावेजों के अभाव में अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
जनसुनवाई से शुरू हुई समाधान की पहल
जिलाधिकारी के नियमित जनता दर्शन एवं जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सहरिया जनजाति के कई परिजन अपने बच्चों के साथ उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण बच्चों का आधार कार्ड, विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं बन पा रही हैं। जिलाधिकारी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
जिला स्तरीय विशेष अभियान के निर्देश
जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जिला पंचायत राज अधिकारी और सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि सहरिया बहुल ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर एवं अभियान चलाकर ऐसे बच्चों की पहचान की जाए, जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। इसके लिए घर-घर संपर्क कर आवश्यक अभिलेख एकत्रित करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायतवार जारी प्रमाण पत्रों का विवरण
| ग्राम पंचायत | जारी प्रमाण पत्र |
|---|---|
| धौर्रा | 74 |
| पिपरई | 35 |
| मड़ौन | 60 |
| कपासी | 59 |
| भारौन | 79 |
| कुल | 307 |
अब योजनाओं का मिलेगा पूरा लाभ
जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अब इन बच्चों के आधार कार्ड बन सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। यह पहल विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वरदान साबित होगी।
प्रशासन की संवेदनशीलता का उदाहरण
यह अभियान जिला प्रशासन की सामाजिक प्रतिबद्धता और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाई है।
- घर-घर सर्वे कर बच्चों की पहचान
- आवश्यक दस्तावेज एकत्रित
- त्वरित प्रमाण पत्र निर्गमन
- भविष्य में नियमित अभियान का निर्णय
निष्कर्ष
जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की यह पहल सहरिया जनजाति के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। जन्म प्रमाण पत्र मिलने से अब वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकेंगे। प्रशासन द्वारा भविष्य में भी ऐसे अभियानों को जारी रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे कोई भी पात्र बच्चा अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे।
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