कुशीनगर, ममता तिवारी | वेब वार्ता
कुशीनगर जिले में संचालित फार्मर रजिस्ट्री कैंपों का मंगलवार को अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों का समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम पंजीकरण सुनिश्चित कराना रहा, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
कई तहसीलों में किया गया निरीक्षण
अपर जिलाधिकारी ने तहसील कसया के परेवाटार तथा तहसील हाटा के बढ़या बुजुर्ग, पिंडरा सहित अन्य स्थानों पर आयोजित कैंपों का निरीक्षण किया।
उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।
सरल और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर
निरीक्षण के दौरान एडीएम ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों को पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
किसानों से सीधा संवाद
एडीएम वैभव मिश्रा ने कैंपों में उपस्थित किसानों से संवाद कर उन्हें फार्मर रजिस्ट्री के महत्व के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे शीघ्र ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें।
पीएम किसान योजना से जुड़ा पंजीकरण
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है।
समय पर पंजीकरण न कराने पर किसान योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
एडीएम ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाए।
साथ ही कैंपों में पर्याप्त बैठने, दस्तावेज जांच और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा गया।
सीएससी और नजदीकी कैंपों का करें उपयोग
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी फार्मर रजिस्ट्री कैंप अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण कराएं।
इससे भविष्य में किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति नहीं बनेगी।
निष्कर्ष
कुशीनगर जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।
अधिकारियों की सक्रियता से यह उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही अधिकतम किसानों का पंजीकरण पूरा कर लिया जाएगा।
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