कुशीनगर, ममता तिवारी | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने पुलिस कार्यालय में ITSSO पोर्टल पर दर्ज लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की प्रगति का भी गहन मूल्यांकन किया।
पुलिस कार्यालय में आयोजित हुई समीक्षा गोष्ठी
सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित समीक्षा गोष्ठी में विभिन्न थानों के विवेचक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान महिला एवं बाल अपराध से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति, जांच की गुणवत्ता तथा निस्तारण की समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।
बीएनएस की धाराओं से जुड़े मामलों की समीक्षा
| कानूनी प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| बीएनएस धारा 115(2) | लंबित विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा |
| बीएनएस धारा 352 | साक्ष्य पूर्ण मामलों में शीघ्र चार्जशीट |
| बीएनएस धारा 351(3) | जांच में कमी वाले मामलों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश |
त्वरित निस्तारण व चार्जशीट पर दिया जोर
अपर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में साक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं, उनमें शीघ्र चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। वहीं, जहां जांच में कमी है, वहां तुरंत आवश्यक कार्रवाई कर विवेचना पूर्ण की जाए।
- लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण
- साक्ष्य पूर्ण मामलों में शीघ्र चार्जशीट
- पीड़िताओं की शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित करना
- जांच में गुणवत्ता बनाए रखना
पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के निर्देश
समीक्षा के दौरान एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने विशेष रूप से कहा कि विवेचना के समय पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
अपर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि विवेचनाओं में अनावश्यक देरी, लापरवाही अथवा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विवेचकों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
निष्कर्ष
कुशीनगर में आयोजित यह समीक्षा बैठक महिला एवं बाल अपराध मामलों के शीघ्र न्याय और प्रभावी जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता भी मजबूत होगी।
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