Thursday, February 5, 2026
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कछौना में किसान कल्याण केंद्र की राह साफ, विधायक हस्तक्षेप के बाद हटाई गई अवैध सरसों की फसल

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

हरदोई जनपद के विकास खंड कछौना में किसानों के लिए प्रस्तावित किसान कल्याण केंद्र के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बनने वाले मल्टीपरपज सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन सेंटर के लिए आवंटित सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाकर प्रशासन ने जमीन को खाली करा लिया है।

प्रशासनिक कार्रवाई से हटा अवैध कब्जा

जिला कृषि अधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सण्डीला के नेतृत्व में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पैमाइश के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम पतसेनी निवासी किसान जगपाल सिंह द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से सरसों की फसल बोई गई थी।

पूर्व में दिए गए थे फसल हटाने के निर्देश

विभाग की ओर से किसान को कई बार फसल हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन न होने के कारण प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन की सहायता से सरसों की फसल को हटाकर भूमि को पूरी तरह खाली कराया गया।

विधायक के हस्तक्षेप से मिली गति

क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा के लगातार हस्तक्षेप और विभागीय समन्वय के बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को किसान कल्याण केंद्र के निर्माण हेतु सुरक्षित किया गया।

कार्रवाई के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

नामपद
अनुपमकानूनगो
अनूप शुक्लालेखपाल
संतोष कुमारराजकीय कृषि रक्षा प्रभारी

किसानों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

किसान कल्याण केंद्र के निर्माण के बाद क्षेत्र के किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, प्रशिक्षण एवं नवीन कृषि जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

  • सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया
  • किसान कल्याण केंद्र के निर्माण का रास्ता साफ
  • क्षेत्रीय किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

निष्कर्ष

कछौना में किसान कल्याण केंद्र के लिए की गई यह प्रशासनिक कार्रवाई कृषि विकास और किसान हित की दिशा में एक अहम कदम है। अवैध कब्जा हटने के बाद अब परियोजना के निर्माण में कोई बाधा नहीं है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के किसानों को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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