हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। हरदोई के कलेक्ट्रेट स्थित विवेकानंद सभागार में आयोजित जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की बैठक में जिलाधिकारी अनुनय झा ने निर्देश दिए कि जिले में निर्मित और अर्धनिर्मित शौचालयों का सत्यापन कराया जाए और अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
बैठक में प्रमुख निर्देश
जिलाधिकारी ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
शौचालयों का सत्यापन: व्यक्तिगत और सरकारी शौचालय लाभार्थियों का सत्यापन कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
अधनिर्मित शौचालय: सभी अर्धनिर्मित शौचालयों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बन चुके हैं, वहां तत्काल संचालन शुरू हो।
गोवर्धन परियोजना: बायोगैस प्लांट सुचारू रूप से संचालित हों और ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
रेट्रोफिटिंग और ओडीएफ प्लस: व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोफिटिंग, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र (आरआरसी) निर्माण, और ओडीएफ प्लस ग्रामों की घोषणा व सत्यापन की प्रगति की नियमित समीक्षा हो।
जिलाधिकारी ने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कार्यों में गुणवत्ता और मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।”
पिछली अनियमितताओं पर नजर
हरदोई में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में पहले भी अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। कुछ ग्राम पंचायतों ने परिवारों की संख्या से अधिक शौचालयों का आवंटन कराया था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे। इस बार सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में ब्लॉक प्रमुख भरखनी और पिहानी, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
