हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
कानून-व्यवस्था के प्रति लापरवाही और विभागीय निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में थाना शाहाबाद में तैनात प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई जनपद में अपराध नियंत्रण और विवेचना प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्यों में शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किन आरोपों के चलते हुई कार्रवाई
प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह पर डकैती, हत्या और छिनैती जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम में अपेक्षित सक्रियता न दिखाने के आरोप थे।
इसके अलावा विभिन्न मामलों की विवेचना में अनावश्यक देरी, लापरवाही और प्रभावी निगरानी के अभाव की शिकायतें भी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थीं।
रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई
इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी शाहाबाद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने निलंबन की कार्रवाई की।
रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर स्तर पर लापरवाही बरती गई।
विभागीय जांच भी शुरू
निलंबन के साथ ही जितेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।
जांच के दौरान आरोपों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
एसपी का सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या अनुशासनहीनता पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस व्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में अनुशासन और कार्यसंस्कृति को मजबूती मिलेगी।
साथ ही इससे आम नागरिकों में पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।
निष्कर्ष
शाहाबाद प्रभारी निरीक्षक के निलंबन की कार्रवाई यह स्पष्ट संकेत देती है कि हरदोई पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा।
प्रशासन का यह कदम पुलिस महकमे में जवाबदेही और पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
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