हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। जिलाधिकारी अनुनय झा ने सोमवार को आयोजित जन सुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और स्पष्ट निर्देश जारी किए कि शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।
जन सुनवाई में 87 शिकायतें दर्ज
इस जन सुनवाई में कुल 87 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अंश निर्धारण, पैमाइश, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तथा राशन कार्ड से जुड़े मामलों की संख्या अधिक रही।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
अंश निर्धारण और पैमाइश से जुड़े प्रकरण कतई लंबित न रहें।
भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए।
मौके पर ही समाधान: कई शिकायतकर्ताओं को मिला लाभ
जिलाधिकारी ने कई मामलों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से मौके पर ही कराया।
2 लाभार्थियों को पारिवारिक लाभ योजना की स्वीकृति दी गई।
1 व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।
2 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया।
2 लोगों के नए राशन कार्ड मौके पर ही बनाए गए।
इन त्वरित कार्यवाहियों से शिकायतकर्ताओं के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन को समयबद्ध पेंशन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा,
“इन योजनाओं के लाभ में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी विभाग में शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जन सुनवाई में मौजूद अधिकारी
जन सुनवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
