हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
हरदोई: कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जन सुनवाई में कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें राजस्व, सामाजिक कल्याण, खाद्य एवं रसद, पुलिस, विकास और अन्य विभागों से संबंधित प्रकरण शामिल रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त किसी भी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान समयसीमा के भीतर किया जाए ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न बनकर व्यवहारिक समाधान होना चाहिए।
दिव्यांग पेंशन और राशन कार्ड मामलों पर त्वरित कार्रवाई
जन सुनवाई के दौरान दिव्यांग पेंशन योजना और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
विरासत (उत्तराधिकार) मामलों को लंबित न रखने के निर्देश
जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विरासत (उत्तराधिकार) से संबंधित किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। सभी मामलों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को न्याय समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि लंबित विरासत प्रकरणों से ग्रामीण क्षेत्रों में अनावश्यक विवाद और परेशानी उत्पन्न होती है, जिसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
कृषक दुर्घटना बीमा के आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र कृषकों एवं उनके आश्रितों को योजना का लाभ शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित किसान परिवार को सहायता में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
- जन सुनवाई में 92 शिकायतें दर्ज हुईं — राजस्व और सामाजिक कल्याण विभाग प्रमुख केंद्र में।
- दिव्यांग पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर मौके पर दिए गए निर्देश।
- विरासत और कृषक दुर्घटना बीमा के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के आदेश।
- जिलाधिकारी ने कहा — लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और संवेदनशीलता दोनों आवश्यक हैं। जन सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी अरुणिमा श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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