जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि सेक्टर की समीक्षा बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों की आय पर चर्चा

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

हरदोई जिले में किसानों की आय वृद्धि और कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्वामी विवेकानन्द सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में कृषि सेक्टर की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विभागीय योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

बैठक के दौरान कृषि, मत्स्य, उद्यान एवं पशुपालन विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी पात्र किसानों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाए।

प्राकृतिक खेती और एफपीओ को बढ़ावा

जिलाधिकारी ने गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे उत्पादन लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की समीक्षा करते हुए किसानों को मूल्य संवर्धन, विपणन, टूरिज्म और राइस ब्रान ऑयल उत्पादन जैसी गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए।

  • पात्र किसानों को योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाने के निर्देश
  • अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर जोर
  • गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन
  • एफपीओ के माध्यम से विपणन और मूल्य संवर्धन
  • खेत तालाब योजना से जल संरक्षण को बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने खेत तालाब योजना को सिंचाई और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बेहतर उत्पादन और निर्यात के माध्यम से जनपद की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जा सकती है।

निष्कर्ष

समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करना होगा, ताकि जनपद के किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।

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