Thursday, February 5, 2026
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डीएम ने बिना अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये निर्देश

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। अभिभावक संघ हरदोई द्वारा 07 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में 11 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर अनुचित आर्थिक बोझ और नियमों के उल्लंघन के मुद्दों पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निजी स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन के अधिकारी व शिक्षा अधिकारी, और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 सहित अन्य दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। 5 प्रतिशत से अधिक बिना अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया। दोषी स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
निर्धारित दुकानों से किताबें-कॉपियां खरीदने का दबाव, प्रिंट रेट से अधिक वसूली, और जीएसटी बिल न देने की शिकायतों पर पुस्तक विक्रेताओं को तलब किया गया। जांच के लिए विशेष दल गठन की प्रक्रिया शुरू।
सेंट जेवियर स्कूल विवाद पर स्कूल के खिलाफ अभिभावकों के सड़क जाम और प्रदर्शन के कारणों की जानकारी प्रबंधन से मांगी गई। जिलाधिकारी ने अभिभावक संघ को शिकायतों के निवारण का आश्वासन दिया। ऑटो या अन्य साधनों से स्कूल भेजे जाने पर सवारी और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य बताया। बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय अभिभावकों के विवेक पर छोड़ा गया।
जिला शुल्क नियामक समिति को और सक्रिय करने का निर्देश दिया, ताकि अभिभावकों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो। अभिभावक संघ के अध्यक्ष गोपाल द्विवेदी ने कहा, “जिलाधिकारी के निर्देश अभिभावकों के लिए राहत की बात है। हम मांग करते हैं कि जांच समयबद्ध हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।” महासचिव दानिश किरमानी ने बसों में पानी की व्यवस्था और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान पर भी जोर दिया।
अभिभावक संघ का पक्ष प्रस्तुत करते हुए संरक्षक राकेश पाण्डेय ने कहा कि हम प्रशासन के साथ सहयोग के लिए तत्पर हैं और उम्मीद करते हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। अभिभावक संघ की ओर से एडवोकेट सुनील सिंह व नवल किशोर भी मौजूद रहे। विस्तृत वार्ता के बाद जिलाधिकारी ने अभिभावक संघ से नियमों आदि को लेकर विस्तृत प्रतिवेदन पेश करने के लिए कहा।

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