देवरिया, ममता तिवारी | वेब वार्ता
देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय देवरिया परिसर में गरिमामय एवं अनुशासित वातावरण में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही।
संविधान की प्रस्तावना का पाठ और राष्ट्रगान
झंडारोहण के पश्चात उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय स्टाफ द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिससे संपूर्ण न्यायालय परिसर राष्ट्रभक्ति के भाव से ओत-प्रोत हो गया।
कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा का संदेश
इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ अपने-अपने दायित्वों का सत्यनिष्ठा से निर्वहन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा और शासन की संस्थाओं को संवैधानिक सीमाओं में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
लोकतंत्र की मजबूती में न्यायपालिका की भूमिका
जनपद न्यायाधीश ने अपने संबोधन में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे व्यापक और मजबूत लोकतंत्र है, जो विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्य बनाए रखना प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों का कर्तव्य है।
- न्यायपालिका संविधान की रक्षा की आधारशिला
- कर्तव्य, समर्पण और सत्यनिष्ठा से सेवा का आह्वान
- लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की जिम्मेदारी
कार्यक्रम में रही व्यापक सहभागिता
गणतंत्र दिवस समारोह में समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ।
निष्कर्ष
जनपद न्यायालय देवरिया में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह ने संविधान, लोकतंत्र और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्यों को पुनः स्मरण कराया। जनपद न्यायाधीश के प्रेरक संदेश ने न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र सेवा के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध होने का संकल्प दिलाया।
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