लखनऊ, अजय कुमार | वेब वार्ता
भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रांत सह-संयोजक रजनीकांत ने नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लागू बकाया बिजली बिलों के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट और पूर्ण ब्याज माफी की ऐतिहासिक योजना की सराहना की, लेकिन साथ ही कुछ विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए।
रजनीकांत ने कहा कि यह योजना आज़ाद भारत में किसी भी प्रदेश की लोकप्रिय सरकार द्वारा लागू की गई पहली ऐतिहासिक योजना है, जो आम जनमानस को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। दुर्भाग्यवश इस जनकल्याणकारी योजना को घर-घर पहुंचाने या बकायेदार उपभोक्ताओं को यह बताने के बजाय कि उन्हें कितना लाभ मिल सकता है, विद्युत विभाग के कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी “खाओ-कमाओ” की नीति अपनाए हुए हैं। योजना की जानकारी आम जनमानस को नहीं दी जा रही है और बिना किसी संवेदनशीलता के उनके घरों की बिजली काटी जा रही है।
मुख्य आरोप और मांगें
- कुछ षड्यंत्रकारी अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से संवेदनहीनता से कार्य कर रहे हैं।
- अस्पताल में भर्ती सदस्य या गंभीर परिस्थिति होने पर भी कोई मोहलत नहीं दी जा रही।
- कार्यकर्ताओं एवं सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों को विशेष रूप से चिन्हित कर उनके घरों की बिजली काटी जा रही है।
- ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके कार्यों एवं उनके स्वयं के विद्युत कनेक्शनों की भी जांच कराई जाए।
रजनीकांत ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार और संगठन गाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण जनपद में चुनाव को ध्यान में रखते हुए सेवा और समर्पण भाव से योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के विपक्षी विचारधारा से ग्रसित कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश की यशस्वी योगी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।
उन्होंने मांग की कि सरकार ने जो जनहितकारी योजनाएँ लागू की हैं, उनका लाभ ईमानदार अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ जनता तक पहुंचाएं। साथ ही, कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे जनता को राहतकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएं और जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उनके विरुद्ध संबंधित उच्च अधिकारियों एवं संगठन के पदाधिकारियों को संज्ञान में लाएं।
नागरिकों से अपील
नागरिकों से अपील की गई है कि वे योजना का लाभ उठाएं। जिन उपभोक्ताओं पर बकाया बिजली बिल है, वे तुरंत विद्युत विभाग से संपर्क कर लाभ प्राप्त करें।
प्रमुख बिंदु एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मुख्य योजना | बकाया बिजली बिल मूलधन में 25% छूट + पूर्ण ब्याज माफी |
| ज्ञापन सौंपने वाले | रजनीकांत (BJP NGO प्रकोष्ठ प्रांत सह-संयोजक) |
| प्राप्तकर्ता | नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा |
| मुख्य आरोप | कुछ अधिकारी “खाओ-कमाओ” नीति अपना रहे हैं, योजना की जानकारी नहीं दे रहे, बिजली काट रहे |
| मांगें | जांच, कार्रवाई, योजना का लाभ घर-घर पहुंचाना |
| अपील | नागरिक योजना का लाभ उठाएं |
यह ज्ञापन प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता की मांग करता है। रजनीकांत ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए और लापरवाही या षड्यंत्र करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
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