Monday, January 26, 2026
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बलरामपुर: खतौनी में अंश निर्धारण की त्रुटियों के सुधार हेतु पोर्टल आधारित अभियान शुरू

बलरामपुर, कमर खान | वेब वार्ता

खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में त्रुटियों एवं अंश के लोप जैसी समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल “भूलेख खतौनी अंश त्रुटि सुधार” विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी खतौनी से संबंधित त्रुटियों को ऑनलाइन ठीक करवा सकेंगे। पोर्टल पर https://upbhulekh.gov.in/ansh/ इस लिंक द्वारा लॉगइन किया जा सकता है।

उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual)

https://upbhulekh.gov.in/ansh/manual/AnshSanshodhanPublic.pdf

19 जनवरी से 15 मार्च तक चलेगा अभियान

जिलाधिकारी श्री विपिन कुमार जैन ने बताया कि जनपद बलरामपुर में इस संबंध में समयबद्ध सुधार अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 19 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक चलेगा। अभियान के दौरान ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन कर किसानों एवं खातेदारों को पोर्टल की प्रक्रिया और इसके माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर प्राप्त सभी प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम पंचायत स्तर पर होगा प्रचार-प्रसार

अभियान के तहत लेखपाल एवं राजस्व टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन कर खतौनी में दर्ज अंश/नाम संबंधी त्रुटियों की जानकारी साझा करें।

इसके अलावा, किसानों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, सूचना पट एवं प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकें और अपने रिकार्ड सही करा सकें।

राजस्व विभाग करेगा समयबद्ध निस्तारण

जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान राजस्व विभाग की टीमें पोर्टल पर दर्ज सभी प्रकरणों की जांच कर त्रुटि सुधार एवं अंश संशोधन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी करेंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रकरणों का निस्तारण कर शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

  • “भूलेख खतौनी अंश त्रुटि सुधार” पोर्टल से किसानों को मिलेगा ऑनलाइन समाधान।
  • अभियान 19 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक बलरामपुर की सभी तहसीलों में चलेगा।
  • ग्राम पंचायतों में बैठकों व प्रचार के जरिए किया जाएगा किसानों को जागरूक।
  • राजस्व विभाग करेगा प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण।

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