खरखौदा (सोनीपत), सुनील कुमार | वेब वार्ता
खरखौदा में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से उपमंडल अधिकारी (ना०) निर्मल नागर ने शुक्रवार को विभिन्न सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने साफ तौर पर कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप पूरा करें। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।
तहसील से खाद्य विभाग तक औचक निरीक्षण
एसडीएम निर्मल नागर ने तहसील कार्यालय, पटवारखाना, कृषि विभाग तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान कार्यालयों की कार्यप्रणाली, जनसेवाओं की स्थिति, अभिलेखों का रख-रखाव और आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया गया।
उपस्थिति, फाइल निस्तारण और शिकायतों की जांच
निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलों के निस्तारण की गति और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक देरी और लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- कार्यालयों में साफ-सफाई और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के निर्देश
- जनशिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
- विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के आदेश
लापरवाही पर सख्त रुख, नोटिस जारी
निरीक्षण के दौरान कुछ विभागों में कमियां और लापरवाही सामने आने पर एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाया। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने दो टूक कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस
एसडीएम निर्मल नागर ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, जवाबदेह और जनहितकारी बनाया जा सके।
निष्कर्ष: जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त कदम
खरखौदा में एसडीएम का यह औचक निरीक्षण प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे साफ है कि अब लापरवाही पर कार्रवाई तय है और समयबद्ध व पारदर्शी कामकाज ही प्रशासन की प्राथमिकता रहेगा।
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