Friday, February 27, 2026
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हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विधायक निखिल मदान ने अनुबंधित शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी देने की उठाई मांग

चंडीगढ़/सोनीपत, राजेश आहूजा | वेब वार्ता

हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक जॉब सिक्योरिटी को लेकर शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। विधायक निखिल मदान ने प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक इन शिक्षकों को स्थायी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे भविष्य की अनिश्चितता के बीच कार्य करने को विवश रहेंगे। हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा सदन में चर्चा का केंद्र बना रहा।

हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक जॉब सिक्योरिटी: विधायक की मांग

विधायक निखिल मदान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाकर उनका रोजगार सुरक्षित कर दिया है, लेकिन विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित शिक्षक अभी भी इस सुरक्षा से वंचित हैं।

संस्थानस्थिति
स्कूल/कॉलेज/पॉलिटेक्निकजॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू
विश्वविद्यालय (लगभग 1400 शिक्षक)अभी जॉब सिक्योरिटी से वंचित

उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों के लिए भी सेवा सुरक्षा विधेयक पारित किया जाए, ताकि वे बिना नौकरी खोने के डर के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकें और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकें।

सरकार का जवाब

प्रश्न के उत्तर में उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने बताया कि यह विषय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार के संज्ञान में है। इस मुद्दे पर सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुबंधित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सदन में इस विषय पर चर्चा के दौरान यह भी संकेत दिया गया कि कमेटी की अनुशंसा के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक जॉब सिक्योरिटी को लेकर अब शिक्षकों और संबंधित संगठनों की निगाहें सरकार के आगामी कदमों पर टिकी हैं।

शिक्षकों में उम्मीद

विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा सुरक्षा की मांग लंबित है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो इससे हजारों परिवारों को स्थिरता मिलेगी और उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी।

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