भोपाल, (अकबर खान)। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नये वक्फ संशोधित अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर पहले से पंजीकृत वक्फों का विवरण अपलोड करने और बोर्ड के कार्यों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से भोपाल में एक दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा बैठक एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप 26 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान वक्फ बोर्ड और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस वर्कशॉप में भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उपसचिव श्री समीर सिन्हा और अवर सचिव श्री विशाल कुमार विश्वकर्मा प्रतिनिधि के रूप में तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण श्री सौरभ कुमार सुमन सम्मिलित हुए।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड टॉप परफ़ॉर्मर की श्रेणी में
मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने अपने स्वागत उद्बोधन में बोर्ड की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वक्फों की सुरक्षा और कार्यों में पारदर्शिता के लिए वक्फ संशोधित अधिनियम, 2025 (‘उम्मीद एक्ट, 2025’) दिनांक 08.04.2025 से लागू हो चुका है और उम्मीद सेंट्रल पोर्टल भी 06.06.2025 को लॉन्च कर दिया गया है। 
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों के स्तंभवार विश्लेषण में पिलर-1 (संस्थागत शासन) और पिलर-2 (वक्फ संपत्ति और डेटा) में मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को टॉप परफ़ॉर्मर की श्रेणी में शामिल किया गया है।
डॉ. पटेल ने बताया कि वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में कमिश्नर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मध्य प्रदेश द्वारा वक्फ रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण एवं सत्यापन से संबंधित अस्थायी पोर्टल की संक्षिप्तिका प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की गई और अन्य वक्फ बोर्डों को भी इसी प्रकार कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।
पोर्टल पर विवरण अपलोड करने हेतु प्रशिक्षण
क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर वक्फों का विवरण अपलोड करने में आ रही समस्याओं और आई.आई.टी. दिल्ली की सिफ़ारिशों के संबंध में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों ने पॉवर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए।
भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आई.टी. टीम एवं प्रतिनिधियों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से वक्फों के विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण ले रहे पदाधिकारियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भारत सरकार के उपसचिव श्री समीर सिन्हा और अवर सचिव श्री विशाल कुमार विश्वकर्मा ने दिए। प्राप्त सुझावों को संज्ञान में लिया गया और पोर्टल को और बेहतर बनाने हेतु आश्वासन दिया गया।
दिन भर चले वर्कशॉप और ट्रेनिंग के दौरान, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा विशेषकर आई.टी. के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की उपलब्धियों की सराहना की गई और वर्कशॉप हेतु की गई व्यवस्था को आदर्श बताया गया। डॉ. पटेल ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के सहयोग से नवाचार के कार्य कर रहा है, साथ ही वक्फ भू-माफियाओं के खिलाफ़ वक्फ कानून के तहत कार्यवाही करते हुए वक्फों को सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है।
