भोपाल, राज्य डेस्क | वेब वार्ता
MP Cabinet Meeting 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी गई। MP Cabinet Meeting 2026 के दौरान प्रदेश में ईंधन आपूर्ति की स्थिति, जल गंगा संवर्धन अभियान और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
- बैठक: MP Cabinet Meeting 2026
- मुख्य निर्णय: कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% डीए मंजूर
- चर्चा: ईंधन आपूर्ति व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता
- अभियान: 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान
- प्रस्ताव: पेयजल, सड़क और नहर परियोजनाओं पर विचार
कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता
MP Cabinet Meeting 2026 के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा को औपचारिक मंजूरी दी। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी।
ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर भी चर्चा
MP Cabinet Meeting 2026 में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।
- कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता
- ईंधन आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा
- जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारी
- पेयजल और सड़क निर्माण परियोजनाएं
- नहर और बांध परियोजनाओं पर चर्चा
जल गंगा संवर्धन अभियान की जानकारी
MP Cabinet Meeting 2026 से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और जल संसाधनों को मजबूत करना है।
सरकार का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ेगी और प्रदेश में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल बैठक में शामिल नहीं हुए।
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