बलरामपुर, (वेब वार्ता)। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नयनतारा सिंह तोमर ने आज शनिवार को विकासखंड कुसमी का सघन दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लंबित पंजीयन एवं स्वीकृति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द लाभ मिलना चाहिए और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिला पंचायत सीईओ तोमर ने जनपद कार्यालय में चल रहे पंजीयन कार्य का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्था का जायजा लिया और निर्देश दिए कि हितग्राहियों की पहचान, दस्तावेज़ीकरण और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए व्यापक अभियान चलाए।
जिला पंचायत सीईओ तोमर ने जनपद पंचायत कुसमी में तकनीकी सहायकों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लंबित आवास निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। चर्चा के दौरान सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पक्के मकान प्रदान करना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी हितग्राही को निर्माण कार्य में कोई समस्या हो रही है, तो अधिकारियों को चाहिए कि वे तत्काल समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए।
इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से बात कर शीघ्र आवास निर्माण पूर्ण करने की शपथ दिलाई। सीईओ तोमर ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी लाभार्थी अपने अपने आवास निर्माण को शीघ्र पूरा करें, ताकि वे अपने नए घरों में रह सकें और योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी हितग्राही अपना आवास समय पर पूरा करें।
इस दौरान ग्राम पंचायत गजाधरपुर पहुंचकर तोमर ने शासकीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की बुनियादी सुविधाओं, बच्चों को दी जा रही सेवाओं और पोषण व्यवस्था की स्थिति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ स्थानों पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेलकूद सामग्री और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषण स्तर, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और नियमित स्वास्थ्य जांच की जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक पोषण सहायता दी जाए।
उन्होंने ग्राम पंचायत कंजिया में स्व-सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान आवास निर्माण सामग्री, विशेष रूप से सेंट्रिंग प्लेट की उपलब्धता पर चर्चा की गई। उन्होंने महिला समूहों को इस कार्य में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। महिलाओं ने भी अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया, जिस पर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
छूटे हुए पात्र परिवारों के लिए सर्वेक्षण शुरू
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत योजना से वंचित रह गए परिवारों के लिए आवास प्लस 2.0’ के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। जिले के सभी जनपद पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र को इस सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। सर्वेक्षण कार्य दो तरीकों से किया जा सकता है ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क कर पंजीयन करा सकते है या स्वयं ‘आवास प्लस 2.0’ ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कर सकते है। इसके लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और परिवार का विवरण आवश्यक होगा। यदि किसी हितग्राही को तकनीकी समस्या आती है, तो वह संबंधित जनपद पंचायत के आवास शाखा से संपर्क कर सकता है। स्वयं सर्वेक्षण करने के लिए ‘आवास प्लस 2024’ ऐप या ‘आधार फेस आरडी’ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आधार नंबर से लॉगिन करके सर्वेक्षण किया जा सकता है।
