हैदराबाद, 31 मार्च (वेब वार्ता)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर तेलंगाना विधानसभा ने गंभीर चिंता जताते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। सदन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय पहल करे।
यह प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क द्वारा सदन में पेश किया गया, जिसे सभी दलों की सहमति से सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष अब व्यापक रूप ले चुका है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
सदन में बताया गया कि इस संघर्ष के कारण कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति तथा कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादन और परिवहन बाधित होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।
प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान तथा लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान भी खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में उन्नत हथियारों का उपयोग हो रहा है, जिससे व्यापक स्तर पर जनहानि और विनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
सदन के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक लगभग चार हजार निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हुई है। यद्यपि जान-माल का नुकसान मुख्य रूप से प्रभावित देशों तक सीमित है, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया, विशेषकर एशियाई देशों पर पड़ रहा है। भारत भी ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों के कारण इस संकट से प्रभावित हो रहा है।
युद्ध रोकने की तत्काल जरूरत
विधानसभा ने चेतावनी दी कि यदि इस संघर्ष को शीघ्र नहीं रोका गया, तो इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। स्थिति इतनी विकराल हो सकती है कि यह वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध का रूप ले ले, जिससे मानवता के सामने संकट उत्पन्न हो सकता है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए सदन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए युद्ध विराम की दिशा में ठोस कदम उठाए और वैश्विक शांति स्थापित करने के प्रयास तेज करे।
यह प्रस्ताव दर्शाता है कि तेलंगाना सरकार न केवल राज्य के मुद्दों तक सीमित है, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों पर भी गंभीर दृष्टि रखते हुए शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है।
