Monday, February 17, 2025
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केंद्रीय बजट के मुख्य बिन्दु

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट 2025-26 पेश किया। बजट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:-

-उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये

-कुल व्‍यय क्रमश 50.65 लाख करोड़ रुपये

-निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये

-राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

-सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान

-वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) का अनुमान

-प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

-विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

-दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

-बिहार में मखाना बोर्ड

-राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन

-कपास उत्पादकता मिशन

-नामरूप असम में 12.7 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित होगा

-एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और दो गुना

-10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना

-पांच लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण

-फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद योजना

-भारत को ‘वैश्विक खिलौना केंद्र’ बनाने की योजना

-बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना

-राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना

-सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण

-सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित

-सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

-भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा

-राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

-पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित

-पांच आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन

-500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित

-मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75000 और सीटें बढ़ाने कार्यक्रम

-सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

-अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

-राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव

-परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

-10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हेतु 2025-30 के लिए दूसरी योजना

-जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया

-एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा

-विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

-परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

-20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

-वर्ष 2033 तक पांच स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव

-पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा

-25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना

-अगले 10 वर्ष में 120 नए हवाई अडडे के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा

-बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अडडा का विस्तार

-मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

-टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी

-आवासीय इकाईयों को पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा

-देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा

-अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित

-फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

-नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा

-ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव, एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल

-निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव

-जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

-बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत

-ग्रामीण क्रेडिट स्‍कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे

-वर्ष 2025 में राज्‍यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू होगा

-जन विश्‍वास विधेयक में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्‍ताव

-नई कर व्‍यवस्‍था के अन्‍तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं

-वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए ब्‍याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दो गुनी बढ़ाकर एक लाख रुपये

-किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये

-टीसीएस की सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये

-टीसीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक घोषित करने का प्रावधान

-छोटे धर्मार्थ न्‍यासों और संस्‍थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष से 10 वर्ष

-आर्म्‍स लेन्‍थ मूल्‍य निर्धारण की एक योजना की शुरुआत

-अन्तर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना

-सात टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्‍ताव

-उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार

-36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्‍क से पूरी तरह छूट

-छह जीवन रक्षक दवाएं पांच प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्‍क दवाओं में शामिल

-विशिष्‍ट औ‍षधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्‍क से पूरी तरह मुक्‍त

-13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्‍य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्‍ताव

-कोबाल्‍ट पाउडर और लिथियम आयन बैट्री के अवशिष्‍ट, लेड, जिंक और 12 अन्‍य महत्‍वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट

-शटल-रहित करघों वाली टेक्‍सटाइल मशीनरी सीमा शुल्‍क से मुक्‍त

-इन्‍टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्‍प्‍ले पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत

-ओपेन सेल्स और अन्‍य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव

-ओपेन सेल्‍स के अन्‍य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट

-पोत निर्माण में कच्‍चे माल, घटकों, उपभोज्‍यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट

-हस्‍तशिल्‍प की निर्यात अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष

-वेट ब्‍लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में पूर्ण छूट

-क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्‍क से छूट

-फ्रोजन फिश पेस्‍ट (सुरीमी) और ऐसे ही उत्‍पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत

-फिश हाइड्रोलीसेट पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 15 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत

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