Karnataka Social Media Ban: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, डिजिटल सुरक्षा पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क | वेब वार्ता

Karnataka Social Media Ban: बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा और चर्चित फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले के अनुसार यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म होंगे प्रतिबंधित

राज्य सरकार के अनुसार यह प्रतिबंध उन सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जिनका उपयोग आजकल किशोर बड़ी संख्या में करते हैं। इनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्नैपचैट, ट्विटर/X, टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक समय बिताने के कारण बच्चों की पढ़ाई, नींद और मानसिक संतुलन पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री तक पहुंच और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।

सरकार ने क्या दिए तर्क

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में साइबर बुलिंग, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसका एक प्रमुख कारण सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग है।

राज्य के शिक्षा मंत्री मदु बंगरप्पा ने भी बताया कि 2024-25 के दौरान 14 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में डिप्रेशन के मामलों में लगभग 42 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देना राज्य की जिम्मेदारी है।

नियम लागू करने का तरीका

इस नए नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अकाउंट बनाते समय उपयोगकर्ता की उम्र का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के अकाउंट्स को तुरंत निलंबित या ब्लॉक करना होगा। इसके अलावा अभिभावकों के लिए विशेष पैरेंटल कंट्रोल ऐप भी अनिवार्य किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों के मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का उपयोग नियंत्रित किया जा सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में मोबाइल फोन के उपयोग पर पहले से लागू नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा।

विशेषज्ञों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर समाज के विभिन्न वर्गों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई अभिभावक संगठनों और बाल मनोवैज्ञानिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

हालांकि कुछ डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखने के बजाय उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करना अधिक प्रभावी उपाय हो सकता है।

महत्वपूर्ण सवाल: कर्नाटक सरकार का यह फैसला बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक साहसिक कदम माना जा रहा है। हालांकि यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या प्रतिबंध से समस्या का समाधान होगा या बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करना ज्यादा प्रभावी तरीका साबित होगा।

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