नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि 130वां संशोधन बिल, 2025 अवश्य पास होगा, चाहे विपक्ष कितना भी विरोध करे। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि जेपीसी अपना काम करती रहेगी और विपक्ष का सहयोग न मिलने पर भी देश के काम काज रुकेंगे नहीं।
बिल का उद्देश्य क्या है?
इस प्रस्तावित बिल के तहत, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध के तहत 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है, तो उसे अपने पद से हटना होगा। अमित शाह ने कहा कि यह बिल:
“संवैधानिक नैतिकता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून किसी खास पार्टी या नेता को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल सहित सभी पार्टियों पर समान रूप से लागू होगा।
अमित शाह का विपक्ष को संदेश
गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता नैतिकता का समर्थन करते हुए इस बिल को पास कराने में सहयोग करेंगे।
इतिहास का हवाला देते हुए शाह ने कहा:
“अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय आडवाणी और मदनलाल खुराना ने इस्तीफा दिया था।”
“हाल ही में हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया।”
“जो लोग बरी हो जाते हैं, वे राजनीति में वापसी कर सकते हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में मंत्री इस्तीफा देने से बचते रहे हैं, जिससे राजनीति और सामाजिक जीवन की नैतिकता का स्तर गिरा है।
