West Bengal SIR Case: CJI सख्त, चुनाव आयोग को तकनीकी खामियां दूर करने के निर्देश

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क | वेब वार्ता

West Bengal SIR Case को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामलों में न्यायिक अधिकारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। West Bengal SIR Case की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को तुरंत दूर करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई

West Bengal SIR Case की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया से बाहर किए गए लोगों द्वारा दायर 10 लाख 16 हजार से अधिक आपत्तियों और दावों पर अब तक न्यायिक अधिकारियों ने गौर किया है।

अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दावों की जांच करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए इसमें पारदर्शिता और तकनीकी मजबूती सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग को दिए तकनीकी निर्देश

West Bengal SIR Case के दौरान CJI ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारियों को प्रक्रिया के दौरान हर संभव सहायता प्रदान की जाए।

इसके साथ ही अदालत ने वेब पोर्टल से जुड़ी तकनीकी खामियों को भी जल्द दूर करने का निर्देश दिया, ताकि दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

हाई कोर्ट में बनेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल

West Bengal SIR Case में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन दावों को न्यायिक अधिकारियों ने खारिज कर दिया है, उनकी अपील सुनने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज या जजों को नियुक्त किया जाए।

ये जज अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में काम करेंगे और संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग को आवश्यक अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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