नई दिल्ली | वेब वार्ता
UGC Bill Protest: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए विधेयक के विरोध में मंगलवार को सवर्ण आर्मी ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। संगठन ने आईटीओ स्थित यूजीसी मुख्यालय के बाहर धरना दिया और विधेयक को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन की पूर्व सूचना के चलते पुलिस ने यूजीसी कार्यालय के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई थी।
यूजीसी मुख्यालय की ओर मार्च, पुलिस ने रोका
सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यूजीसी कार्यालय की ओर बढ़े। हालांकि, पुलिस ने उन्हें मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग के पास ही धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
यूजीसी के नए कानून को बताया “काला कानून”
धरने को संबोधित करते हुए शिवम सिंह ने यूजीसी के नए कानून को “काला कानून” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक सवर्ण समाज के खिलाफ है और इससे समाज के छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। उनका कहना था कि इस कानून के विरोध में सवर्ण समाज एकजुट है और सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा।
सरकार पर अन्याय का आरोप
शिवम सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कानून की आड़ में सवर्ण समाज के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी सवर्ण समाज के छात्र इस आंदोलन के साथ हैं और यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान शिवम सिंह ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी विधेयक को वापस नहीं लिया गया, तो सवर्ण आर्मी यूजीसी कार्यालय के बाद संसद का भी घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि छात्र पहले भी सरकारें बदलने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और इस बार भी पीछे नहीं हटेंगे।
नारेबाजी और तख्तियों के साथ विरोध
धरने के दौरान प्रदर्शनकारी “हमें चाहिए आजादी, जातिवाद से आजादी” और “यूजीसी एक्ट से आजादी” जैसे नारे लगाते रहे। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में “यूजीसी काला कानून वापस लो” लिखी तख्तियां भी दिखाई दीं।
पुलिस रही सतर्क
प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा।
निष्कर्ष
यूजीसी के नए विधेयक को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। सवर्ण आर्मी के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि उच्च शिक्षा से जुड़े नए कानूनों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक बहस और गहरी हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है।
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