नई दिल्ली, अफ़ज़ान अराफात | वेब वार्ता
76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए 327 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं, सम्मानजनक जीवन और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
जनसेवा सदन में झुग्गी प्रतिनिधियों संग कार्यक्रम
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की विभिन्न झुग्गी बस्तियों से आए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री ने न केवल उनसे विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, बल्कि उनके साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन भी किया। इसे सरकार द्वारा झुग्गी बस्तियों के लोगों के प्रति सम्मान और सहभागिता का प्रतीक माना जा रहा है।
327 करोड़ की योजनाएं, 144 करोड़ के काम पहले ही अवार्ड
| विवरण | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| कुल स्वीकृत विकास योजनाएं | 327 |
| अवार्ड किए गए कार्य | 144 |
| शेष प्रस्तावित कार्य | 183 |
सरकार ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं में से 144 करोड़ रुपये के कार्यों को पहले ही अवार्ड किया जा चुका है, जिससे झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शेष योजनाओं पर भी चरणबद्ध तरीके से अमल किया जाएगा।
बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा फोकस
इन विकास योजनाओं के तहत झुग्गी बस्तियों में सड़क, नाली, पेयजल, शौचालय, बिजली और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन कार्यों से झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में ठोस लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संदेश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता केवल इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिक भी दिल्ली के उतने ही सम्मानित नागरिक हैं और सरकार उनके विकास के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
गणतंत्र दिवस पर सामाजिक संदेश
गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके साथ संवाद करना सरकार की समावेशी सोच को दर्शाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह पहल सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम भी मानी जा रही है।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी बस्तियों के लिए घोषित 327 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाने की उम्मीद भी जगाती हैं। गणतंत्र दिवस पर की गई यह घोषणा सरकार के समावेशी विकास एजेंडे को रेखांकित करती है।
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