नई दिल्ली, बजट डेस्क | वेब वार्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का ₹1.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस बार बजट को ‘ग्रीन बजट’ के रूप में पेश करते हुए पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने साफ किया कि यह बजट आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
पर्यावरण पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं।
बजट के प्रमुख आंकड़े
| मुद्दा | राशि / प्रतिशत |
|---|---|
| कुल बजट | ₹1,03,700 करोड़ |
| पर्यावरण बजट | 21% |
| राजस्व व्यय | 70.3% |
| नॉन-टैक्स रेवेन्यू | ₹900 करोड़ |
| केंद्रीय सड़क निधि | ₹591 करोड़ |
| केंद्र से योजनागत मदद | ₹2,500 करोड़ (अनुमानित) |
एमसीडी को रिकॉर्ड फंड
इस बजट में दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए 11,666 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन बताया जा रहा है। इससे नगर सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
- एमसीडी को ₹11,666 करोड़
- पीडब्ल्यूडी के लिए ₹5,921 करोड़
- शहरी विकास के लिए ₹7,887 करोड़
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर फोकस
सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं। पीडब्ल्यूडी के तहत 7,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और सुधार का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर ₹1,392 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा झुग्गी विकास, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के लिए भी अलग-अलग बजट तय किया गया है।
अन्य प्रमुख प्रावधान
| विभाग / क्षेत्र | आवंटन |
|---|---|
| शहरी विकास | ₹7,887 करोड़ |
| झुग्गी विकास | ₹800 करोड़ |
| ग्रामीण विकास | ₹787 करोड़ |
| विकास विभाग | ₹914 करोड़ |
| एनडीएमसी/कैंट क्षेत्र | ₹186 करोड़ |
निष्कर्ष
दिल्ली बजट 2026-27 को ‘ग्रीन बजट’ के रूप में पेश कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी उसकी प्राथमिकता है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नगर सेवाओं में निवेश से राजधानी में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।
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