-प्रियंका सौरभ-
यूडीआईएसई+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्कूल शिक्षकों में अब 53.34 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो शिक्षा में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। उच्च शिक्षा में केवल 43% संकाय महिलाएं हैं, नेतृत्व की भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है। शैक्षणिक जगत में लैंगिक समानता अभी भी जड़ जमाये पूर्वाग्रहों, व्यावसायिक बाधाओं और संस्थागत कठिनाइयों के कारण बाधित है। भारत के शिक्षण कार्यबल में महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और सामाजिक समानता में आमूलचूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षणशास्त्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जाती है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, तथा महिला शिक्षकों द्वारा महिला विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाती है। छात्रों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, महिला शिक्षक कक्षा में अधिकाधिक भागीदारी और लिंग-संवेदनशील शिक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। यूनेस्को की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं द्वारा संचालित कक्षाओं में समावेशी भागीदारी 20% अधिक होती है। सामाजिक बाधाओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करके, महिला शिक्षकों की उपस्थिति लड़कियों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाती है। महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के कारण बिहार की कन्या उत्थान योजना में महिलाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लिंग भूमिकाओं, बाल विवाह और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बातचीत को सामान्य बनाकर, महिला शिक्षक समानता को बढ़ावा देती हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत किशोरियों को महिला शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिला शिक्षकों द्वारा भावनात्मक समर्थन देने की संभावना अधिक होती है, जिससे विद्यार्थियों का कल्याण बेहतर होता है।
उच्च शिक्षा संकाय पदों में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं महिला संकाय सदस्यों के कम प्रतिनिधित्व के कारण होती हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, शिक्षण पदों पर पुरुषों की संख्या अधिक होने के बावजूद, उच्च शिक्षा संकाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 43% है। आईआईटी और एनआईटी में महिला संकाय का प्रतिनिधित्व अभी भी 20% से कम है, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है। अकादमिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर तक सीमित है, जहां उनका प्रतिशत तेजी से गिरता है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 25% से भी कम पूर्ण प्रोफेसर महिलाएं हैं, जो निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। भारत के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में 10% से भी कम कुलपति महिलाएं हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जबकि ग्रामीण और उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों में यह कम है। केरल के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में आधे से अधिक प्राध्यापक महिलाएं हैं, जबकि बिहार और राजस्थान में यह प्रतिशत 30% से भी कम है। नियुक्ति और पदोन्नति में अचेतन पूर्वाग्रहों के कारण महिलाओं के नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने की संभावना कम होती है। अकादमिक महिलाओं को प्रायः मार्गदर्शन और मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क का अभाव होता है, जो शोध के अवसरों और कैरियर में उन्नति के लिए आवश्यक है। कई महिलाएं घर के कामकाज की दोहरी जिम्मेदारी के कारण अपने करियर में ब्रेक ले लेती हैं, जिसका असर उनकी उन्नति और शोध कार्य की संभावनाओं पर पड़ता है।
समान कैरियर उन्नति के अवसर सुनिश्चित करना, लिंग कोटा स्थापित करना, चयन समितियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा स्पष्ट पदोन्नति मानकों को लागू करना, शैक्षणिक नियुक्ति समितियों में 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता के द्वारा, जर्मनी का डीएफजी कार्यक्रम अधिक महिलाओं को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षाविदों में महिलाओं की मेंटरशिप और नेटवर्किंग अवसरों तक पहुंच बढ़ाना: महिला संकाय सदस्यों को वरिष्ठ शिक्षाविदों के साथ जोड़ने के लिए औपचारिक मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करना, वित्तपोषण के अवसरों, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर सलाह देना। केंद्रित मार्गदर्शन और समर्थन नेटवर्क के मूल्य के प्रमाण के रूप में, अमेरिका का “विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं” कार्यक्रम नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में सहायक रहा है। कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना, परिसर में बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करना, सवेतन मातृत्व अवकाश बढ़ाना, तथा लचीले कार्यकाल पथ को लागू करना, महिला संकाय सदस्यों को मातृत्व के बाद एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान करके उनके शोध करियर को जारी रखने में मदद करता है। महिलाओं की प्रशासनिक और शैक्षणिक दृश्यता में सुधार लाने के लिए विशिष्ट वित्तपोषण उपलब्ध कराना तथा उनके लिए नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम चलाना, भारत की “महिला वैज्ञानिक योजना” महिला शोधकर्ताओं को करियर ब्रेक के बाद वित्त पोषण प्रदान करके शिक्षा जगत में वापस लौटने में मदद करती है। उच्च शिक्षा संकाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 43% है, जो कक्षा के बाहर उनके प्रभाव को सीमित करता है। आईआईटी और आईआईएम में महिला शिक्षकों का प्रतिशत 20% से भी कम है।
यूजीसी का जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) कार्यक्रम महिला संकाय सदस्यों को नेतृत्वकारी पदों पर आसीन होने के लिए प्रोत्साहित करता है। समान वेतन के दिशा-निर्देश स्थापित करें, श्रम कानूनों को अधिक सख्ती से लागू करें तथा अनुबंध शिक्षकों को नियमित करें। निजी शिक्षा में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का सशक्त प्रवर्तन आवश्यक है। परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल, परिवहन विकल्प और शिकायत प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा उपायों की स्थापना को निर्भया फंड (2013) द्वारा वित्त पोषित किया गया है। लिंग-संतुलित शिक्षण स्टाफ प्रारंभिक शिक्षा में स्त्रीकरण को कम करेगा और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को सामान्य बनाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में, फिनलैंड और स्वीडन पुरुषों की भर्ती को आक्रामक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। गुमनाम शिकायत निवारण प्रक्रियाएं स्थापित करें, सुनिश्चित करें कि आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) कार्यरत हों, तथा सभी विश्वविद्यालयों में कठोर उत्पीड़न-विरोधी नीतियां लागू करें। यूजीसी के 2023 निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों में आईसीसी आवश्यक है; हालाँकि, अभी भी कार्यान्वयन में खामियाँ हैं, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण संस्थानों में। शिक्षा जगत में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन कार्यक्रम, समावेशी नियुक्ति प्रथाएं, संस्थागत परिवर्तन और बहुआयामी रणनीति आवश्यक हैं। परिवार-अनुकूल कार्यस्थलों को बढ़ावा देना, पारदर्शी पदोन्नति की गारंटी देना, तथा भेदभाव-विरोधी कानूनों को मजबूत बनाना, उच्च शिक्षा में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है। लिंग-संवेदनशील, योग्यता-आधारित नीतियों की ओर प्रतिमान बदलाव से प्रतिनिधित्व में सुधार होगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
