Thursday, February 19, 2026
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कछौना पतसेनी रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से राहत की उम्मीद, विधायक ने सदन में उठाया फ्लाईओवर का मुद्दा

कछौना (हरदोई), लक्ष्मीकांत पाठक | वेब वार्ता

जनपद हरदोई की बालामऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कछौना पतसेनी नगर के निवासियों को लंबे समय से जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने इस गंभीर जनसमस्या को उठाते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर औपचारिक याचिका प्रस्तुत की है।

रेलवे क्रॉसिंग 258बी बना बड़ी समस्या

याचिका में बताया गया है कि कछौना पतसेनी नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 258बी पर उपरिगामी सेतु (फ्लाईओवर) के अभाव में स्थानीय लोगों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ट्रेनों की लगातार आवाजाही के कारण फाटक लंबे समय तक बंद रहता है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं।

आपातकालीन सेवाएं भी होती हैं प्रभावित

स्थिति उस समय और गंभीर हो जाती है, जब किसी आपातकालीन परिस्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना होता है।

कई बार जाम के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विधायक ने बताया जनहित का विषय

विधायक रामपाल वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग 258बी पर फ्लाईओवर का निर्माण जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा पहले भी कई बार प्रशासन और शासन से मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला।

स्थानीय नागरिकों का मिला समर्थन

रेलवेगंज, कछौना निवासी शिवम मिश्रा और अजय शुक्ला ने भी इस मांग को प्रमुखता से उठाते हुए याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर बनने से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात व्यवस्था सभी को लाभ मिलेगा।

17 फरवरी को सदन में उठाया मुद्दा

विधायक रामपाल वर्मा ने 17 फरवरी 2026 को इस मुद्दे को सदन के समक्ष रखते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि कछौना पतसेनी नगर की यह समस्या वर्षों पुरानी है और अब इसका स्थायी समाधान जरूरी है।

निष्कर्ष

रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण से कछौना पतसेनी क्षेत्र को जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सकती है।

अब क्षेत्रवासियों की नजरें शासन के निर्णय पर टिकी हैं।

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