लखनऊ, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में लखनऊ में जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। “हमारा खेत–हमारा अधिकार” और “किसान विरोधी समझौता वापस लो” जैसे नारों के बीच किसानों ने इसे अन्नदाताओं के अस्तित्व पर सीधा हमला बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की।
जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना
प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसान जिला अधिकारी कार्यालय के सामने एकत्र हुए और आक्रोशपूर्ण धरना दिया। धरना स्थल पर किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की।
राष्ट्रपति के नाम सौंपा चार सूत्रीय ज्ञापन
किसान नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इसमें चेतावनी दी गई कि यदि किसान विरोधी निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाएगा।
- सस्ती विदेशी कृषि उपज से किसानों की आय पर खतरा।
- डेयरी क्षेत्र के संकट में पड़ने की आशंका।
- एमएसपी और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने का डर।
- कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट नियंत्रण बढ़ने की चिंता।
किसान नेताओं ने रखे कड़े तर्क
वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता लागू होने से विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर पहुंचेंगे, जिससे देश के किसानों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इसे किसान विरोधी नीति करार दिया।
प्रमुख पदाधिकारियों की रही मौजूदगी
प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव गणेश शंकर वर्मा, जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, जिला महासचिव आशीष यादव, महिला जिला अध्यक्ष उर्मिला मौर्य, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इमरान, जिला प्रवक्ता अजय अनमोल सहित सैकड़ों किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
आंदोलन को तेज करने की चेतावनी
किसान नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि अन्नदाता अपने अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।
निष्कर्ष
भारतीय किसान यूनियन का यह प्रदर्शन किसानों की आजीविका, एमएसपी और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर बढ़ते दबाव का संकेत है। आने वाले समय में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक रूप ले सकता है।
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