देवरिया, ममता तिवारी | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में पारिवारिक वादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बद्री विशाल पाण्डेय ने की। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पारिवारिक मामलों के समाधान पर चर्चा की गई।
प्री-ट्रायल बैठक में दिए गए निर्देश
यह बैठक अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राम मिलन सिंह के निर्देश पर आयोजित की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी द्वारा बैठक का संचालन किया गया।
पारिवारिक वादों को चिन्हित करने पर बल
प्रधान न्यायाधीश बद्री विशाल पाण्डेय ने निर्देश दिए कि परिवार न्यायालयों में लंबित मामलों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवादों का शीघ्र समाधान समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| बैठक का प्रकार | प्री-ट्रायल बैठक |
| अध्यक्षता | बद्री विशाल पाण्डेय |
| आयोजन स्थल | परिवार न्यायालय, देवरिया |
| उद्देश्य | पारिवारिक वादों का निस्तारण |
| लोक अदालत तिथि | 13 सितंबर 2025 |
राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण की प्रक्रिया
बैठक में बताया गया कि संबंधित मामलों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय का लाभ मिल सके।
- लंबित पारिवारिक वादों की पहचान
- आपसी सुलह-समझौते पर जोर
- न्यायालयों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना
- लोक अदालत में समयबद्ध निस्तारण
सुलह-समझौते से होगा समाधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
अन्य अधिकारियों की रही उपस्थिति
बैठक में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने भी मामलों के शीघ्र समाधान पर अपने विचार रखे।
निष्कर्ष
देवरिया में आयोजित यह प्री-ट्रायल बैठक पारिवारिक वादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का समाधान कर न्याय प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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