जयपुर, राज्य वार्ता | वेब वार्ता
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट “विकसित राजस्थान 2047” के संकल्प और अर्थव्यवस्था के दस प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। बजट में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक ऋण, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन, किसानों को राहत और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष फोकस किया गया है।
कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, सोलर पंप और तारबंदी के लिए अनुदान देकर उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
| योजना/क्षेत्र | प्रावधान | लाभार्थी |
|---|---|---|
| कृषि बजट | 1,19,408 करोड़ रुपये | किसान |
| ब्याज मुक्त फसली ऋण | 25,000 करोड़ रुपये | 35 लाख किसान |
| सोलर पंप | 50,000 पंप | किसान |
| तारबंदी अनुदान | 288 करोड़ रुपये | 50,000 किसान |
महिला सशक्तिकरण को मिला नया आयाम
बजट में नारी शक्ति और महिला आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ऋण सीमा बढ़ाकर महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया गया है।
- महिला समूहों को ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़
- लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1.5 लाख
- 100 करोड़ से रूरल वूमेन बीपीओ केंद्र
- कार्यालयों में शिशु-वात्सल्य सदन
युवाओं और कर्मचारियों के लिए राहत
युवाओं के स्वरोजगार और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
| क्षेत्र | योजना | लाभ |
|---|---|---|
| युवा रोजगार | ब्याज मुक्त ऋण | 30,000 युवा |
| कर्मचारी | 8वां वेतन आयोग समिति | वेतन सुधार |
| वरिष्ठ नागरिक | विशेष सैलरी अकाउंट | बीमा व ऋण सुविधा |
शिक्षा और आधारभूत ढांचे पर बड़ा निवेश
सरकार ने शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारी बजट प्रावधान किए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म और सड़कों-पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- 40 लाख छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म
- 1800 करोड़ से सड़क-पुल निर्माण
- 2300 करोड़ से फ्लाईओवर-अंडरपास
- राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी गठन
स्वास्थ्य, पर्यटन और सुरक्षा पर फोकस
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन विकास और कानून-व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है। नए अस्पताल टावर, विश्राम गृह, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर और होमगार्ड भर्ती की घोषणा की गई है।
| क्षेत्र | परियोजना | लागत |
|---|---|---|
| स्वास्थ्य | 500 बेड आईपीडी टावर | 75 करोड़ |
| विश्राम गृह | मरीज परिजन सुविधा | 500 करोड़ |
| सुरक्षा | साइबर क्राइम सेंटर | नई स्थापना |
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
बजट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे 2047 तक विकसित राजस्थान का रोडमैप बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को आधारहीन करार दिया। उद्योग जगत और व्यापार संगठनों ने बजट का स्वागत किया है।
निष्कर्ष
राजस्थान बजट 2026-27 महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक व्यापक दस्तावेज के रूप में सामने आया है। सरकार का दावा है कि यह बजट “विकसित राजस्थान 2047” की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगा, जबकि विपक्ष इसे अव्यावहारिक बता रहा है। आने वाले समय में इसकी योजनाओं का क्रियान्वयन ही इसकी वास्तविक सफलता तय करेगा।
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