हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
हरदोई जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर अनुशासन और जवाबदेही का सख्त संदेश दिया है। प्रतिबंधित पशु कटान से जुड़े एक मामले में लापरवाही बरतने पर टड़ियावां थाने के पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हरदोई ने इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
लापरवाही बरतना पड़ा भारी
जानकारी के अनुसार, थाना टड़ियावां क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु कटान की सूचना पर अपेक्षित कार्रवाई न करने और अभियुक्तों के विरुद्ध समय पर वैधानिक कदम न उठाने का आरोप सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरदोई ने सख्ती दिखाते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर निलंबित कर दिया।
निलंबित पुलिसकर्मियों के नाम
पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों के नाम इस प्रकार हैं —
- उपनिरीक्षक (ना0पु0) नीरज कुमार (PNO 960610598)
- आरक्षी सुमित कुमार (PNO 212351929)
- आरक्षी विपिन कुमार (PNO 182353970)
- आरक्षी कौशल देव (PNO 192350277)
- आरक्षी सुनील कुमार (PNO 192353263)
इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिबंधित पशु कटान से संबंधित प्रकरण में समय पर कार्रवाई नहीं की और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरती।
एसपी हरदोई का सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक हरदोई ने कहा कि कर्तव्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को सतर्क करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में ढिलाई दिखाने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जवाबदेही और जनता का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप
एसपी की इस कार्रवाई के बाद हरदोई पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कई थानों के अधिकारी अब सतर्क हो गए हैं और लंबित मामलों की समीक्षा में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक की सख्ती को विभागीय अनुशासन बहाली के ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।
विभागीय जांच शुरू
निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच टीम को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे प्रकरण की वस्तुनिष्ठ समीक्षा कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करे, ताकि दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
एसपी हरदोई की यह सख्त कार्रवाई पुलिस बल को यह संदेश देती है कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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