हरदोई, लक्ष्मी कान्त पाठक | वेब वार्ता
तहसील बिलग्राम सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
भूमि विवादों पर कठोर रुख
भूमि विवाद संबंधी शिकायतों पर सीडीओ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी एवं गरीबों की कब्जाई गई भूमि को तत्काल चिन्हित कर पुलिस के सहयोग से कब्जा मुक्त अभियान चलाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कब्जाधारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विद्युत और राशन वितरण पर सख्ती
सीडीओ ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए और नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राशन वितरण में अनियमितताओं पर गंभीरता जताते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को जांच कर दोषी कोटेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
पेंशन और अन्य शिकायतों पर संवेदनशीलता
पेंशन से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश रुकी या निरस्त हुई है, उनका सत्यापन कर तत्काल बहाल किया जाए। अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों में भी सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए गए।
पुलिस को अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश
इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने उपस्थित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दबंग, अपराधी और अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि गांव के चौकीदारों और बीट सिपाहियों के माध्यम से दैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जाए और राजस्व विभाग की टीमों को भूमि कब्जा मुक्ति में पूरा सहयोग दिया जाए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भावनाथ पाण्डे, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार बिलग्राम सहित कई जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान कई फरियादियों की समस्याओं को मौके पर ही सुना गया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि समाधान दिवस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनसुनवाई की जवाबदेही का प्रतीक होना चाहिए।
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