लखनऊ, अजय कुमार | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे लखनऊ के लोकभवन ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। यह प्रेस वार्ता केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत G-RAM-G बिल-2025 (Good Governance, Rural Advancement & Management Governance Bill) के संबंध में आयोजित की जा रही है। यह बिल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और विकसित भारत @2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर बिल की विशेषताओं, राज्य में इसके क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता को होने वाले लाभों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे।
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नया कानून लागू किया है, जो ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। योगी सरकार की सक्रियता से उत्तर प्रदेश इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिससे राज्य के गांवों में समृद्धि और विकास की नई लहर आएगी।
विकसित भारत G-RAM-G बिल: ग्रामीण भारत की नई उम्मीद
विकसित भारत — गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (संक्षिप्त में VB-G RAM G या जी-राम-जी बिल) केंद्र सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। यह बिल दिसंबर 2025 में संसद में पेश किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को मजबूत रोजगार गारंटी प्रदान करना है, लेकिन इसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़कर और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
बिल की प्रमुख विशेषताएं:
- रोजगार दिनों में वृद्धि: पहले 100 दिनों की जगह अब हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 125 दिन की वैतनिक रोजगार गारंटी।
- थीमेटिक फोकस: जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी कार्य और विशेष कार्यों पर जोर।
- कन्वर्जेंस एप्रोच: विभिन्न सरकारी योजनाओं का एकीकरण, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।
- विकसित ग्राम पंचायत प्लान: ग्राम पंचायत स्तर पर सैचुरेशन आधारित योजना बनाई जाएगी।
- डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम: सोशल ऑडिट, साप्ताहिक पब्लिक डिस्क्लोजर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से पारदर्शिता सुनिश्चित।
यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करेगा, जो जल संरक्षण, सिंचाई, सड़कें और आजीविका से जुड़े कार्यों पर केंद्रित होंगे। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन: योगी सरकार की सक्रियता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस बिल को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार ने पहले ही ग्राम चौपालों के माध्यम से योजना की जानकारी गांव-गांव पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर पात्र परिवार तक रोजगार की गारंटी पहुंचे और योजना का लाभ सीधे ग्रामीणों को मिले।
- ग्राम चौपाल अभियान: गांवों में चौपाल लगाकर जी-राम-जी योजना के लाभ बताए जा रहे हैं।
- डिजिटल लाइब्रेरी और ट्रेनिंग: ग्रामीण युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधाएं।
- कन्वर्जेंस मॉडल: राज्य की अन्य योजनाओं जैसे स्वामित्व योजना, घरौनी आदि से जोड़कर अधिकतम लाभ।
योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार और विकास में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। यह योजना किसानों, मजदूरों और महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाएगी।
प्रमुख तुलना: पुरानी vs नई योजना
| विशेषता | मनरेगा (2005) | जी-राम-जी बिल (2025) |
|---|---|---|
| रोजगार दिन | 100 दिन | 125 दिन |
| फोकस क्षेत्र | सामान्य अकुशल कार्य | थीमेटिक (जल सुरक्षा, इंफ्रा आदि) |
| योजना दृष्टिकोण | अलग-अलग | कन्वर्जेंस और सैचुरेशन |
| इंफ्रास्ट्रक्चर | सीमित | विकसित भारत नेशनल रूरल स्टैक |
| पारदर्शिता | आधारभूत | डिजिटल, सोशल ऑडिट, साप्ताहिक डिस्क्लोजर |
यह तालिका स्पष्ट करती है कि नई योजना पुरानी से कहीं अधिक व्यापक और प्रभावी है, जो ग्रामीण भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
सरकार के प्रयास: जनता के हित में समर्पण
केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन और सीएम योगी के कुशल नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के गांव समृद्ध और सशक्त होंगे। योजना से लाखों परिवारों को स्थिर आय, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए अवसर मिलेंगे।
निष्कर्ष: ग्रामीण भारत की समृद्धि का नया अध्याय
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से विकसित भारत G-RAM-G बिल के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट होगी। यह योजना न केवल रोजगार बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई गति प्रदान करेगी। योगी सरकार की प्रतिबद्धता से उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे हर गांव समृद्ध और हर हाथ को काम मिलेगा। यह कदम ग्रामीण जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा।
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