वाशिंगटन | वेब वार्ता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पटरी से उतारने की कोशिश की है। इजरायल की संसद (केसेट) ने वेस्ट बैंक पर इजरायली कानून लागू करने का प्रस्ताव पारित किया, जो फिलिस्तीनियों के लिए भविष्य की राज्यभूमि का विवादित हिस्सा है। इस कदम पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी दी कि यह शांति प्रक्रिया के लिए खतरा है। रुबियो ने कहा, “वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाकों में एकतरफा कानून लागू करना और कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शांति समझौते के लिए संभावित खतरा हैं।”
यह बयान ट्रंप-नेतन्याहू की सितंबर 2025 में घोषित 21-पॉइंट गाजा शांति योजना के ठीक बाद आया है, जो गाजा में युद्ध समाप्ति, बंधकों की रिहाई और पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। योजना में वेस्ट बैंक के विलय का कोई प्रावधान नहीं है।
अमेरिका की चेतावनी: वेस्ट बैंक कब्जा ‘रेड लाइन’ पार
रुबियो ने कहा, “इजरायल लोकतांत्रिक देश है, वे वोट और स्थिति ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह कदम प्रतिकूल परिणाम दे सकता है।” व्हाइट हाउस ने भी स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन का नीति वेस्ट बैंक का विलय नहीं होने देगी। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने केसेट के वोट को “अपमानजनक” कहा और इसे “राजनीतिक स्टंट” करार दिया।
ट्रंप ने सितंबर 2025 में कहा था, “मैं इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दूंगा।” यह चेतावनी नेतन्याहू को रोकने का प्रयास है, जो हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद वेस्ट बैंक में सेटलमेंट विस्तार पर जोर दे रहे हैं।
वेस्ट बैंक का संदर्भ: 1967 से विवादित क्षेत्र
इजरायल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध में जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा किया। तब से इजरायल का सैन्य नियंत्रण है, लेकिन औपचारिक विलय से परहेज किया गया है। इजरायली सरकारों ने सेटलमेंट बढ़ाए, जो फिलिस्तीनियों के लिए राज्यभूमि का हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अक्टूबर 2023 से 1,000+ फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में इजरायली बलों या सेटलर्स द्वारा मारे गए हैं। 2025 की पहली छमाही में 757 हमले हुए, जो 13% अधिक हैं।
वेस्ट बैंक में 7 लाख इजरायली सेटलर्स और 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायल इसे “यहूदी इतिहास का हिस्सा” मानता है, जबकि फिलिस्तीनी इसे भविष्य की राजधानी का क्षेत्र मानते हैं।
ट्रंप की शांति योजना: गाजा और वेस्ट बैंक का संतुलन
ट्रंप की 21-पॉइंट योजना (सितंबर 2025) में:
- गाजा में युद्ध समाप्ति, बंधकों की रिहाई।
- गाजा का पुनर्निर्माण, इजरायली सैनिकों की वापसी।
- फिलिस्तीनियों के लिए स्व-निर्धारण का मार्ग।
- वेस्ट बैंक विलय का विरोध, अंतरराष्ट्रीय निगरानी।
योजना में केंद्रीय भूमिका में जैरद कुश्नर, पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हैं। ट्रंप ने कहा, “यह योजना लोगों को रहने और बेहतर गाजा बनाने का मौका देगी।” लेकिन नेतन्याहू ने योजना को “सीमित” बताकर वेस्ट बैंक सेटलमेंट को बढ़ावा दिया।
अमेरिका का आक्रोश: अरब देशों का समर्थन खोने का डर
अमेरिका को अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन चाहिए, जो गाजा में स्थिरता बल के लिए जरूरी है। रुबियो ने कहा, “यह कदम गाजा युद्धविराम को खतरे में डाल सकता है।” ट्रंप ने Time पत्रिका को कहा, “इजरायल को वेस्ट बैंक कब्जा करने की अनुमति नहीं दूंगा।”
अरब देशों ने संयुक्त बयान जारी कर केसेट बिल को “अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन” कहा। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे “नैतिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य” बताया।
नेतन्याहू का बचाव: “विपक्षी साजिश”
नेतन्याहू कार्यालय ने कहा, “वोट विपक्षी साजिश था, जो वैंस के दौरे के दौरान विभाजन पैदा करने का प्रयास था।” नेतन्याहू ने अपने गठबंधन को निर्देश दिया कि विलय बिल आगे न बढ़े। लिकुड पार्टी ने वोट का समर्थन नहीं किया।
क्षेत्रीय प्रभाव: फिलिस्तीनियों पर असर
वेस्ट बैंक में सेटलमेंट हमले बढ़े हैं। UN के अनुसार, 2025 में 757 हमले हुए, जो 13% अधिक हैं। फिलिस्तीनियों ने कहा, “यह कब्जा हमारी राज्यभूमि को खत्म कर देगा।”
अमेरिका, यूके, जर्मनी ने चेतावनी दी है।
भविष्य: ट्रंप का अगला कदम
ट्रंप ने कहा, “हम इजरायल को वेस्ट बैंक कब्जा नहीं करने देंगे।” यह योजना को बचाने का प्रयास है। रुबियो इजरायल यात्रा पर हैं।
