हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। हरदोई के स्वामी विवेकानंद सभागार, कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की बैठक अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में एडीएम त्रिपाठी ने निर्देश दिया कि योजना के अंतर्गत चिकित्सा, पुलिस, और समिति स्तर पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से किया जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय और आर्थिक सहायता मिल सके।
लंबित प्रकरणों की समीक्षा
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय निगम ने बताया कि वर्तमान में कुल 172 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें 58 नए शामिल हैं। पूर्व 114 प्रकरणों में से 36 के बैंक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सत्यापन संबंधित बैंकों को भेजा गया है। सत्यापन के बाद इनका निस्तारण होगा।
शेष 78 प्रकरणों में पीड़िताओं के बैंक अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संबंधित थानाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 48 मामलों में पीड़िताओं या अभिभावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, जबकि 30 मामलों में अभिभावकों ने बताया कि पीड़िता संबंधित युवक के साथ कहीं चली गई हैं, या उनके मोबाइल नंबर/आधार कार्ड गलत या अनुपलब्ध हैं।
एडीएम का निर्देश: त्वरित निस्तारण
एडीएम प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने कहा, “पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है। लंबित प्रकरणों का निस्तारण तेजी से करें।” उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों का संपर्क खोजने और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार, जेडी जयदी बाबू, डॉ. जितेंद्र, डॉ. स्मिता सिंह, अभिषेक मिश्रा, प्रशांत दीक्षित, और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
रानी लक्ष्मी बाई कोष की बैठक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लंबित प्रकरणों का निस्तारण समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाएगा।
