मुंबई, (वेब वार्ता)। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ को और पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, सभी लाभार्थियों को अगले दो महीनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यदि आधार सत्यापन नहीं किया गया, तो मासिक सहायता रुक जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने योजना की वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई है और महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द प्रक्रिया पूरी करें।
यह योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं (परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम) को प्रति माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 2.25 करोड़ महिलाएं लाभ ले रही हैं, लेकिन हाल ही में खुलासा हुआ कि 26.34 लाख अपात्र (जिनमें पुरुष भी शामिल) लाभ प्राप्त कर रहे थे। ई-केवाईसी से योजना को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी।
योजना का उद्देश्य: महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, लेकिन पारदर्शिता जरूरी
मंत्री अदिति तटकरे ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है। दो महीने के भीतर इसे पूरा करें। यह भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी उपयोगी होगा।” तटकरे ने जोर दिया कि आधार लिंकिंग और सत्यापन से लाभार्थियों का डेटाबेस मजबूत होगा, जिससे धोखाधड़ी रुकेगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपये का है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। लेकिन अपात्र लाभार्थियों की संख्या से सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया। ई-केवाईसी न करने पर लाभ रोकने का प्रावधान योजना की विश्वसनीयता बढ़ाएगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया: कैसे करें पूरा? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
ई-केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर लॉगिन करें। यदि आपके पास योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं और ‘ई-केवाईसी’ सेक्शन चुनें।
- लॉगिन करें: मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करें। OTP वेरिफाई करें।
- आधार डिटेल्स अपलोड: आधार नंबर एंटर करें और OTP से वेरिफाई करें।
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड: आय प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स और फोटो अपलोड करें।
- सबमिट करें: प्रक्रिया पूरी होने पर कन्फर्मेशन एसएमएस मिलेगा।
यदि समस्या हो, तो हेल्पलाइन 1800-XXX-XXXX पर कॉल करें या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं। प्रक्रिया हर साल दोहरानी होगी।
योजना के प्रमुख आंकड़े: लाभार्थी और अपात्र
| विवरण | संख्या/राशि |
|---|---|
| कुल लाभार्थी | 2.25 करोड़ महिलाएं |
| मासिक सहायता | ₹1,500 प्रति महिला |
| अपात्र लाभार्थी | 26.34 लाख (पुरुष सहित) |
| पात्रता आय सीमा | ₹2.5 लाख वार्षिक (परिवार) |
| उम्र सीमा | 21 से 65 वर्ष |
सरकार का संकल्प: योजना को मजबूत बनाना, फर्जीवाड़ा रोकना
महाराष्ट्र सरकार ने योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रमुख हथियार बनाया है, लेकिन अपात्रों के लाभ से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था। ई-केवाईसी से अब केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के अनुरूप है और अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा।
