हरदोई कलेक्ट्रेट में सुनवाई बनी राहत का मंच, मौके पर ही लाभार्थियों को मिला सहारा

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। हरदोई जिले में प्रशासन की संवेदनशीलता का एक और उदाहरण देखने को मिला, जब कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित जन सुनवाई ने आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान किया। सोमवार को जिलाधिकारी अनुनय झा ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही कई लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ दिया। इस आयोजन में कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं के लाभ, पैमाइश और अंश निर्धारण जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल रहीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए, जिससे जनता को तुरंत राहत मिली।

जन सुनवाई: शिकायतों का त्वरित निस्तारण

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई में जिलाधिकारी अनुनय झा ने हर शिकायत को ध्यान से सुना। प्राप्त शिकायतों में भूमि विवाद के मामले सबसे अधिक थे, इसके अलावा पैमाइश संबंधी विवाद, सरकारी योजनाओं से वंचित होने की शिकायतें, और अंश निर्धारण के प्रकरण प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है, और इसके लिए प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पैमाइश और अंश निर्धारण के मामलों में किसी प्रकार की देरी न बरती जाए। भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए थाकबंदी के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के आदेश दिए गए। साथ ही, चकरोड और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण से ही जनता का विश्वास बढ़ेगा।

यह जन सुनवाई जिलाधिकारी अनुनय झा के कार्यकाल में आयोजित होने वाली कई ऐसी पहलों में से एक है। मई 2025 में हरदोई का चार्ज संभालने के बाद से वे जिले के विकास और जनकल्याण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पहले भी अगस्त 2025 में 88 शिकायतों और जुलाई में 141 शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित निर्देश दिए गए थे।

लाभार्थियों को मौके पर राहत: योजनाओं से जोड़ना

जन सुनवाई को केवल शिकायत निवारण तक सीमित न रखते हुए इसे लाभार्थियों के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने का मंच बनाया गया। इस दौरान मौके पर ही कई पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया:

• वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन पेंशन: पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया।
• नए राशन कार्ड: दो पात्र व्यक्तियों को नए राशन कार्ड जारी किए गए।
• दिव्यांग पेंशन योजना: एक दिव्यांगजन को योजना से जोड़ा गया।
• स्पॉन्सरशिप योजना: दो बच्चों को इस योजना का लाभान्वित किया गया।

ये कदम प्रशासन की सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं, जहां शिकायत सुनने के साथ ही समाधान भी तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है। एक लाभार्थी ने कहा, “यह पहली बार हुआ जब हमारी समस्या सुनने के साथ ही लाभ भी मिल गया। प्रशासन की यह पहल सराहनीय है।”

प्रशासनिक टीम की उपस्थिति: समन्वय का उदाहरण

जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूनम भाष्कर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। इस समन्वय से शिकायतों का त्वरित निस्तारण संभव हुआ। आमजन ने प्रशासन की इस पहल की खुलकर सराहना की और कहा कि शिकायतें सुनने के साथ योजनाओं के लाभ मौके पर उपलब्ध कराना प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जिलाधिकारी अनुनय झा, जो 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ने अपने कार्यकाल में बाढ़ प्रबंधन, अतिक्रमण हटाना और बिजली समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है। उनकी यह पहल जिले में शासन की पहुंच को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

निष्कर्ष: जन-केंद्रित प्रशासन की मिसाल

हरदोई कलेक्ट्रेट की यह जन सुनवाई न केवल शिकायत निवारण का माध्यम बनी, बल्कि लाभार्थियों के लिए राहत का मंच भी साबित हुई। प्रशासन का यह प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को मजबूत करता है। भविष्य में ऐसी सुनवाइयों से जिले की समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित होगा।