रायपुर, (वेब वार्ता)। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों में 700 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत 625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी, और 50 ग्रंथपाल के पदों पर भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने इस भर्ती को हरी झंडी दी है, जिससे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कदम को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दिशा में ऐतिहासिक बताया।
भर्ती का विवरण: शिक्षा और खेल को बढ़ावा
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर वित्त विभाग ने 14 सितंबर 2025 को 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी। इनमें शामिल हैं:
625 सहायक प्राध्यापक पद: इन नियुक्तियों से महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता और शोध कार्यों में अभूतपूर्व सुधार होगा। यह कदम छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।
25 क्रीड़ा अधिकारी पद: इन नियुक्तियों से शासकीय महाविद्यालयों में खेल और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
50 ग्रंथपाल पद: पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और छात्रों को अध्ययन सामग्री अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होगी, जिससे शैक्षणिक संसाधनों की पहुंच बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस भर्ती को युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने और शिक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा लाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 20 महीनों में हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरियां प्रदान की हैं। यह भर्ती उसी दिशा में एक और कदम है।”
साय ने आगे कहा कि यह निर्णय न केवल महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, और सीखने के अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की इस त्वरित पहल की सराहना की।
वित्त मंत्री का समर्थन
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस निर्णय को शिक्षा को प्राथमिकता देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। यह भर्ती न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को भी नई मजबूती देगी।”
चौधरी ने यह भी जोड़ा कि यह पहल भविष्य की पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा दी गई यह स्वीकृति शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करेगी।
शिक्षा और रोजगार को नई दिशा
यह भर्ती उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा, जबकि क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेल, शारीरिक शिक्षा, और पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे छात्रों को समग्र विकास के अवसर प्राप्त होंगे।
इसके अलावा, यह भर्ती प्रक्रिया सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें पिछले 20 महीनों में विभिन्न विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, और शिक्षा में 10,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान में 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है, जो राज्य में रोजगार सृजन के प्रति सरकार की सक्रियता को दर्शाता है।
निष्कर्ष: युवाओं और शिक्षा के लिए नया अवसर
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्तियों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा को नई दिशा देने का भी प्रतीक है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को साकार करने में योगदान देगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
