हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश संजीव शुक्ला और सचिव अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप के मार्गदर्शन में, तहसील विधिक सेवा समिति, सदर के सचिव तहसीलदार सचिंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में आज महिला जिला चिकित्सालय, हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का उद्देश्य और अध्यक्षता
शिविर की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुबोध सिंह ने की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (1-7 सितंबर) का आयोजन हर साल संतुलित आहार और पोषण संबंधी आदतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह सप्ताह लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों पर जानकारी
फैमिली वेलफेयर काउंसलर डॉ. गरिमा शुक्ला ने भारत के चार प्रमुख राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों—पोषण अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, मध्याह्न भोजन योजना, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना—के महत्व पर प्रकाश डाला। इन योजनाओं का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
दिव्यांगजन अधिकार और कानूनी प्रावधान
लीगल एड क्लीनिक के श्यामू सिंह ने मानसिक रोग और बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि संविधान और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इन व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन, समुदाय में रहने का अधिकार, समान अवसर, मुफ्त विधिक सहायता, और उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार प्राप्त है। यह जानकारी उपस्थित लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रही।
नशे के दुष्प्रभाव और लोक अदालत
पारा लीगल वॉलेंटियर (पी.एल.वी.) कीर्ति कश्यप ने नशीली दवाओं, शराब, और तंबाकू के दुरुपयोग से होने वाले खतरों और उनके बचाव के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को 13 सितंबर 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सूचित किया और विधिक सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी।
उपस्थिति और प्रभाव
शिविर में महिला जिला चिकित्सालय का स्टाफ और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। यह आयोजन पोषण, स्वास्थ्य, और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी रहा। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने की इच्छा जताई।
निष्कर्ष
हरदोई के महिला जिला चिकित्सालय में आयोजित यह विधिक जागरूकता शिविर पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के साथ जोड़कर आयोजित इस शिविर ने स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं, को सशक्त बनाने की दिशा में योगदान दिया। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत और टोल-फ्री नंबर की जानकारी ने लोगों को कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया।
