सूडान संकट गहराया अर्धसैनिक गुट ने चला राजनीतिक दांव, नई सरकार का गठन

खार्तूम, (वेब वार्ता)। पैरामिल्ट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के नेतृत्व वाले राजनीतिक गठबंधन ने सूडान में एक समानांतर सरकार के गठन की घोषणा की है। करीब दो वर्षों से सूडान में गृहयुद्ध जारी है। इस घोषणा के बाद देश में स्थायी विभाजन की चिंताएं बढ़ गई हैं। गठबंधन के प्रवक्ता अला अल दीन नुगुद ने टेलीग्राम के जरिए प्रसारित एक टेलीविजन बयान में कहा, “सूडान संस्थापक गठबंधन के नेतृत्व निकाय ने मोहम्मद हसन अल-ताइशी को शांति सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर सहमति जताई है।” समाचार एजेंसी ‘सिन्हुआ’ के मुताबिक, आरएसएफ कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो को नई सरकार में सर्वोच्च संप्रभु प्राधिकारी, राष्ट्रपति परिषद का अध्यक्ष चुना गया। वहीं, सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट-नॉर्थ (एसपीएलएम-एन) के नेता अब्देलअजीज आदम अल-हिलू को राष्ट्रपति परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गठबंधन से जुड़े एक सूत्र ने ‘सिन्हुआ’ को बताया कि समानांतर सरकार में आरएसएफ को 42 प्रतिशत, जबकि एसपीएलएम-एन को 33 प्रतिशत पद मिले। शेष 25 प्रतिशत गठबंधन के अन्य समूहों के बीच बांटे गए। राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल-खालिक महजूब के मुताबिक समानांतर सरकार की घोषणा सूडान के राजनीतिक संकट को और जटिल बना देगी। महजूब ने कहा, “चिंता इस बात की है कि दो सरकारों के अस्तित्व को देखते हुए सूडान को विभाजन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। यह वास्तविकता देश की राजनीतिक स्थिति को और खराब करती है। दो सरकारों का होना भौगोलिक विभाजन को गहरा करता है। यह अंततः स्थायी विभाजन का कारण बन सकता है, जैसा कि कुछ अन्य देशों में देखा जा चुका है।” ‘आरएसएफ’ ने फरवरी में विभिन्न राजनीतिक और सशस्त्र समूहों के साथ एक संस्थापक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने समानांतर सरकार की नींव रखी। वर्तमान में आरएसएफ पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों और कोर्डोफन क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखता है। सूडान इस समय सूडानी सशस्त्र बलों और आरएसएफ के बीच संघर्ष की चपेट में है। यह संघर्ष अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए, जबकि लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं।